आमदार अपात्रतेप्रकरणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिल्लीमध्ये कायदेतज्ञांशी चर्चा केली आहे. याप्रकरणी आता पुढील आठवड्यात सुनावणी होणार असल्याची माहितीही नार्वेकर यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली. यावर आता शिवसेना आमदार अॅड. अनिल परब यांनी प्रतिक्रिया दिली असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घ्यावाच लागेल असे ते म्हणाले.
माध्यम प्रतिनिधींशी बोलताना अनिल परब म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने दट्ट्या दिल्यानंतर सुनावणी सुरू होतेय. अजून सुनावणी सुरू झालेली नाही. फक्त पहिल्या नोटिसा निघाल्या आहेत. थातूरमातूर कारणं देऊन, आम्हाला कागदपत्र मिळाली नाहीत असे सांगून वेळ मारून नेली. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत अतिशय स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. एका आठवड्याच्या आत सुनावणी घ्यायची असून त्यानंतर पूर्ण कार्यक्रमाचेही वेळापत्रक द्यायचे आहे. त्यामुळे आता कोणाचीही सुटका नाही. विधानसभा अध्यक्षांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे निर्णय घ्यावाच लागेल.
विधानसभेप्रमाणे विधानपरिषदेमध्येही यांनी टंगळमंगळ केली. विधानपरिषदेमध्ये भाषणादरम्यान मी असे म्हटले होते की सर्वसाधारण जो नियम आहे त्यानुसार सभापती किंवा उपसभापती याचिका ऐकतात. पण सभापती नसेल तर उपसभापती हे अपात्रतेसंदर्भातील याचिका ऐकतात. परंतु येथे उपसभापतींवरच अपात्रतेची याचिका आहे. त्यामुळे हे ऐकणार कोण? त्यावेळी मी याचा रोलींगही मागवला होता. त्यावेळी सरकारने याबाबत कोणीतरी ज्येष्ठ सदस्याची नियुक्ती केली जाईल आण त्या सदस्याकडे याचिका जाईल असे ऑन रेकॉर्ड म्हटले होते. परंतु आजपर्यंत असा कोणताही सदस्य नियुक्त केला गेला नाही आणि याचिकाही ऐकली नाही, असे परब म्हणाले.
आमदार अपात्रता प्रकरण – विधानसभा अध्यक्षांची दिल्लीत कायदेतज्ञांशी चर्चा
इतर ज्या दोन सदस्य आहेत, मनिषा कायंदे आणि बिजोरिया यांच्या याचिका सभापती ऐकतील. कराण त्या जोपर्यंत अपात्र होत नाही तोपर्यंत सभापती राहतील. म्हणून याचिका ऐकण्याचा अधिकार त्यांना आहे असा निर्णय त्यावळेच तालिका सभापती निरंजन डावखुरे यांनी दिलेला आहे. परंतु या सर्व गोष्टींना आव्हान देण्यात येणार असून जर त्यांनी आणखी टंगळमंगळ केली तर जसा खालच्या सभागृहाला दट्ट्या मिळाला तसा वरच्या सभागृहाला देखील मिळेल, असेही परब म्हणाले.
