दुसऱ्या पत्नीच्या मुलाने जन्माचे पुरावे सादर न केल्याचा ठपका ठेवत त्याला वडिलांची पेन्शन नाकारण्यात आली होती. या मुलाला उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. दुसऱ्या पत्नीचा मुलगा असल्याचे पुरावे सादर करण्याची संधी न्यायालयाने मुलाला दिली.
या मुलाच्या वडिलांचे निधन 2018मध्ये झाले. ते आयकर विभागाच्या सेवेत होते. त्यांच्या निधनानंतर पहिल्या पत्नीने पेन्शन व ग्रॅच्युईटीसाठी अर्ज केला. त्याच वेळी या मुलानेही अर्ज केला. एका पेन्शनसाठी दोन दावे आल्याने हे प्रकरण केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधीकरणात (कॅट) पोहोचले. पहिल्या पत्नीने विवाहाचे व अन्य पुरावे सादर केले. या मुलानेही वडिलांच्या दुसऱ्या विवाहाचे सर्व पुरावे सादर केले. पहिल्या पत्नीसोबत घटस्फोट घेतल्यानंतर वडिलांनी दुसरा विवाह केला. त्या विवाहाची लग्नपत्रिका, विवाहाचे फोटो, विवाहाला कोण-कोण हजर होते याची यादी, जन्म दाखला व अन्य पुरावे मुलाने सादर केले.
या मुलाने सादर केलेल्या पुराव्यांवर पहिल्या पत्नीने आक्षेप घेतला. या मुलाने सादर केलेली कागदपत्रे बनावट आहेत. हा दुसऱ्या पत्नीचा मुलगा नाहीच, असा दावा पहिल्या पत्नीने केला. उभयंतांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यावर कॅटने पहिल्या पत्नीच्या बाजूने निकाल दिला. दुसऱ्या पत्नीच्या मुलाने पुरावे सादर केले नाहीत, असा ठपका कॅटने ठेवला. त्याविरोधात मुलाने ऍड. प्रशांत त्रिवेदी यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली. वडिलांनी दुसरा विवाह केला व त्यानंतर माझा जन्म झाला याचे सर्व पुरावे मी दिले आहेत. वडिलांच्या निधनापासून माझ्या वयाच्या 25 वर्षांपर्यंतच्या पेन्शनमधील अर्धा हिस्सा व ग्रॅच्युईटीची 30 टक्के रक्कम मला मिळायला हवी, अशी मागणी मुलाने केली. याला पहिल्या पत्नीने विरोध केला. मात्र न्यायालयाने मुलाची याचिका मंजूर केली.
