लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी आता ऐन भरात आली असून सध्या पहिल्या टप्प्यामुळे प्रचाराच्या तोफा काहीश्या थंडावल्या आहेत. दरम्यान, या सर्व प्रक्रियेचा एक महत्त्वाचा भाग असलेल्या ईव्हीएमवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून त्या याचिकेवर न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत.
केरळ येथील कासारगोड लोकसभा मतदारसंघात भाजपला एक मत अतिरिक्त मिळालं होतं. या प्रकरणावर उत्तर देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तर, व्हीव्हीपॅटमधील मतदानाची 100 टक्के मोजणी करण्यात यावी, या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या पीठासमोर ही सुनावणी झाली. व्हीव्हीपॅटवरील याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालय म्हणालं की, कासारगोड जिल्ह्यात मॉक पोलिंग झालं होतं. 4 ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटमध्ये भाजपला एक अतिरिक्त मत मिळालं होतं. मनोरमा येथे हा अहवाल मिळाला होता.
प्रोगॅम मेमरीमध्ये छेडछाड होऊ सकते. यावर निवडणूक आयोग म्हणालं की हे बदलता येणार नाही कारण ते एक फर्मवेअर असून ते हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअरच्या दरम्यान येतं. ते बदलता येत नाही. तसंच, ईव्हीएमचं आधी परीक्षण करण्यासाठी मॉक पोलिंग आयोजित करण्यात येतं. त्यावरून मशीनच्या अचूकतेची पारख करता येते, असा युक्तिवाद आयोगाने केला. दरम्यान, याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर इव्हीएम मशीनच्या डेमो दरम्यान 4 इव्हीएम मशीनमध्ये भाजपला मत गेल्याचा दावा एलडीएफ आणि युडीएफच्या उमेदवाराने केल्याचं म्हटलं. याबाबतची तक्रार रिटर्निग ऑफिसरकडे केल्याचं त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून दिलं. त्यानंतर न्यायालयाने नक्की काय घडलं याची चौकशी करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
