सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या फॅक्ट चेक यूनिटला स्थगिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. बुधवारी सरकारने फॅक्ट चेक यूनिटने अधिसूचना जारी केली होती. मात्र, या प्रकरणाचा थेट संबंध नागरिकांच्या अभिव्यक्तिशी असल्याचं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर स्थगिती दिली आहे.
केंद्र सरकारने इंटरनेटवरील बनावट, खोट्या मजकूर किंवा आशयाची पडताळणी करण्यासाठी फॅक्ट चेकिंग यूनिटची स्थापना केली होती. या अंतर्गत जर या यूनिटला केंद्र सरकारशी संबंधित एखादा मजकूर किंवा आशय खोटा आढळला तर तो संबंधित प्लॅटफॉर्मवरून हटवणं बंधनकारक होतं. तसं न केल्यास सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला कायदेशीर कारवाईला सामोरं जावं लागेल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत संशोधनावर स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालय म्हणालं की, या प्रकरणी नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या संवैधानिक प्रश्नांचा समावेश आहे, ज्यांच्यावर उहापोह होणं गरजेचं आहे, असं न्यायालय यावेळी म्हणालं.
