राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांचे नियंत्रण असलेल्या बारामती अॅग्रो लिमिटेड या पंपनीविरोधातील गुह्याला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. भाजप आमदार राम शिंदे यांच्या तक्रारीच्या आधारे संबंधित गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुह्याला न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लड्ढा यांच्या खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती दिल्यामुळे राम शिंदे यांना मोठा झटका बसला आहे.
एकीकडे कर्जत–जामखेड येथील एमआयडीसीच्या मागणीसाठी आमदार रोहित पवार यांनी विधान भवनात भाजप आमदार राम शिंदे यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल सुरू ठेवला आहे. त्याचदरम्यान रोहित पवार यांच्या पंपनीविरुद्ध तक्रार करणारे राम शिंदे यांना उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने चपराक बसली आहे. बारामती अॅग्रो पंपनीने सरकारी अधिकाऱयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याचा आरोप करीत राम शिंदे यांनी तक्रार केली. त्या आधारे पोलिसांनी पंपनीविरुद्ध भादंवि कलम 188 अन्वये गुन्हा दाखल केला. तो गुन्हा रद्द करण्याची विनंती करीत बारामती अॅग्रो पंपनीचे कार्यकारी संचालक सुभाष गुलावे यांनी अॅड. अक्षय शिंदे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या याचिकेची न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लड्ढा यांच्या खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. याचवेळी बारामती अॅग्रोविरोधातील गुह्याला अंतरिम स्थगिती देत याचिकेवर 11 सप्टेंबरला पुढील सुनावणी निश्चित केली आहे. राम शिंदे यांच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने बारामती अॅग्रोविरोधातील तूर्त कुठलीही कारवाई करू नका, असे आदेश खंडपीठाने पोलिसांना दिले आहेत.
