सार्वजनिक भूखंडांवरील बेकायदा बांधकामांच्या प्रश्नावर उच्च न्यायालयाने बुधवारी कठोर भूमिका घेतली. कांदिवलीतील अतिक्रमणांवरील कारवाईला तीन वर्षांपूर्वी दिवाणी न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली होती. ती स्थगिती उठवण्यासाठी सरकारने अद्याप साधा अर्ज का केला नाही? सरकार झोपलेय का? अशा शब्दांत न्यायालयाने मिंधेंचे कान उपटले. तसेच राज्यभरातील सार्वजनिक भूखंडांवरील अतिक्रमणे रोखण्यासाठी सर्व जिह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देण्याचे निर्देश मुख्य सचिवांना दिले.
कांदिवलीत उद्यानासाठी राखीव ठेवलेल्या भूखंडावर अतिक्रमणे उभी राहिली आहेत. सरकारने ही अतिक्रमणे हटवण्याची हमी दिली होती, मात्र तीन वर्षांत तशी कारवाई केलेली नाही. उलट दिवाणी न्यायालयाने दिलेली अंतरिम स्थगिती उठवण्यासाठी साधा अर्जही केला नाही. सरकारच्या या सुस्त कारभाराकडे लक्ष वेधत ‘व्हॉईस अगेन्स्ट इलिगल ऑक्टिव्हिटीज’ या संस्थेने उच्च न्यायालयात अंतरिम अर्ज दाखल केला. त्यावर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणावरून खंडपीठाने मिंधे सरकारला कडक शब्दांत फटकारे लगावले.
जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागवला
न्यायालयाने फटकारताच मिंधे सरकार चांगलेच हादरले. कांदिवलीतील अतिक्रमणांवर कारवाईसाठी पावले उचलू, याबाबत येत्या शुक्रवारीच कारवाईवरील अंतरिम स्थगिती आदेश उठवण्यासाठी दिवाणी न्यायालयात अर्ज केला जाईल, अशी हमी सरकारी वकील अभय पत्की यांनी दिली. त्याची दखल घेत खंडपीठाने सुनावणी आठवडाभरासाठी तहकूब केली. मात्र मागील तीन वर्षांत कांदिवलीतील अतिक्रमणांवर कारवाईची कोणती पावले उचलली, याचा अहवाल दाखल करण्याचे आदेश उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
कोर्टाचे फटकारे
सार्वजनिक भूखंडावर अतिक्रमणे उभी राहतातच कशी? सरकार अशा बांधकामांना परवानग्या कसे देते? लोक अतिक्रमणे करून राहतात आणि इथल्या घरांची विक्रीही करतात. हे धक्कादायक आहे. याला जबाबदार कोण?
कांदिवलीतील बेकायदा बांधकामे जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे उभी राहिलीत. सरकारी अधिकाऱ्यांचा अशा प्रकारचा निष्काळजी कारभार अजिबात खपवून घेतला जाणार नाही.
बेकायदा बांधकामे दिवसेंदिवस वाढताहेत. त्यांच्यावर कारवाई का होत नाही? सरकार झोपलेय का? सार्वजनिक भूखंडांचे संरक्षण करणे हे जिल्हाधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे. मात्र याबाबतीत सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत.
जनतेचा विश्वासघात
सार्वजनिक भूखंड हे अंतिमतः जनतेचे असतात. त्यांचे रक्षण करण्याकामी जर सरकार ढिम्म राहत असेल तर हा सरकारने जनतेचा केलेला विश्वासघात आहे. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाईचे तसेच चौकशीचे आदेश देऊ, अशी ताकीदही मुख्य न्यायमूर्तींनी दिली.
