लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदान चार दिवसांवर आले असताना ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट यंत्रणांच्या विश्वासार्हतेबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी सुरू झाली आहे. ईव्हीएममध्ये फेरफार वा गडबड करणाऱया अधिकारी आणि यंत्रणांना शिक्षा करण्याची कायद्यात तरतूद आहे का, अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टाने आज निवडणूक आयोगाला केली. यावर असा विशिष्ट कायदा नाही असे उत्तर देत आयोगाने कार्यालयीन कर्तव्यभंगासाठी असलेल्या शिक्षेच्या तरतुदींकडे बोट दाखवले. तेव्हा जोपर्यंत कठोर शिक्षेची भीती वाटत नाही तोपर्यंत ईव्हीएममधील फेरफार होण्याची शक्यता नेहमीच असते, असे न्या. संजीव खन्ना आणि दिपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने आयोगाला सुनावले.
आजच्या सुनावणीत निवडणूक आयोगावर खंडपीठाने ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटवरून प्रश्नांचा भडिमार केला. समजा काही फेरफार झाला असेल तर कोणत्या शिक्षेची तरतूद आहे. ही गंभीर बाब आहे. जर काही गैर केले तर शिक्षा होईल, अशी भीती असली पाहिजे, असे मत कोर्टाने व्यक्त केले. यावर कार्यालयीन कर्तव्यभंगासाठी शिक्षेची तरतूद असल्याचे आयोगाच्या वकिलांनी सांगितले. तेव्हा आम्ही सर्वसाधारण कार्यपद्धतीविषयी बोलत नाही. हेराफेरी झाली तर त्यासाठी शिक्षेची विशिष्ट अशी कोणतीही तरतूद नाही असेच ना, असे न्या. खन्ना यांनी सुनावले.
ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटमधील सर्व मतदान पावत्यांची मोजणी व्हावी अशी मागणी करणाऱया याचिकांवर कोर्टासमोर सुनावणी सुरू आहे. मतदान आणि मतमोजणी प्रक्रियेत मानवी हस्तक्षेपामुळे आणखी समस्या आणि पक्षपात होऊ शकतो, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
मानवी हस्तक्षेपामुळे समस्या
सामान्यतः मानवी हस्तक्षेपाशिवाय मशीन आपल्याला अचूक परिणाम देईल. पण जेव्हा मानवी हस्तक्षेप होतो वा मशीन किंवा सॉफ्टवेअरमध्ये अनधिकृतपणे बदल केले जातात तेव्हा समस्या उद्भवते, असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले. ईव्हीएमऐवजी मतपत्रिकेद्वारे निवडणुका घेण्याची विनंती न्यायालयाने मान्य केली नाही.
50 टक्के मतदान केंद्रांवरच कॅमेरे
देशातील सर्व मतदान केंद्रांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले आहेत की नाही याबद्दलही खंडपीठाने विचारणा केली. यावर साधारणपणे 50 टक्के मतदान कें द्रांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत, असे आयोगाने सांगितले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 18 एप्रिल रोजी होणार आहे.
