आदिवासी हे देशाचे खरे मालक आहेत, या देशातील जल, जंगल व जमीनीवर पहिला हक्क आदिवासींचा आहे परंतु भारतीय जनता पक्ष आदिवासींना वनवासी म्हणून हक्कापासून वंचित ठेवत आहे. भाजपा सरकार दलित, आदिवासींची जमीन ताब्यात घेऊन अदानीला देत आहे. आदिवासांचे हक्क हिरावून घेतले जात आहेत परंतु काँग्रेस पक्ष आदिवासींच्या हक्काचे रक्षण करणारा आहे. देशात आदिवासींची 8 टक्के लोकसंख्या आहे, पण त्याप्रमाणात सत्तेत भागिदारी नाही. काँग्रेस सत्तेत आल्यानंतर हे चित्र बदलणार व ज्यांची जेवढी लोकसंख्या तेवढाच हक्क दिला जाईल. आदिवासींचे, जल, जंगल, जमीन हक्क अबाधित ठेवणार, असे आश्वासन खासदार राहुल गांधी यांनी दिले आहे.
भारत जोडो न्याय यात्रेची महाराष्ट्रातील सुरुवात नंदूरबारमधून झाली. यावेळी राहुल गांधी यांनी होळीच्या सणाचा मान देण्यात आला होता, सभेला संबोधित करताना राहुल गांधी यांनी होळीच्या शुभेच्छा देत आदिवासी व वनवासी यातील फरक समजावून सांगितला, ते म्हणाले की, आधार कार्ड योजनेची सुरुवात युपीए सरकारने नंदूरबारमधून केली होती, यातून आदिवासींची ओळख स्पष्ट करणारा संदेश दिला होता. देशात आज 22 लोकांकडे जेवढी संपत्ती आहे तेवढी संपत्ती 70 कोटी लोकसंख्येकडे आहे, ही विषमता आहे.आदिवांसींची 8 टक्के लोकसंख्या आहे पण देशातील कोणत्याच क्षेत्रात आदिवासींची 8 टक्के भागिदारी नाही. युपीए सरकारने आणलेला जमीन अधिग्रहण कायदा भाजपा सरकारने कमजोर केला आहे, सत्तेत आल्यास पुन्हा हा कायदा मजबूत केला जाईल. जातनिहाय जनगणना केली जाईल, शेतमालाला एमएसपीचा कायदा लागू करणार,ज्या भागात आदिवासींची 50 टक्के लोकसंख्या आहे तेथील सर्व निर्णय घेण्याचा अधिकार आदिवासींना दिला जाईल, 6 व्या शेड्युलमध्ये त्याचा समावेश केले जाईल. मनरेगावर 24 वर्षात जेवढा खर्च केला जातो तेवढ्या रकमेचे म्हणजे तब्बल 16 लाख कोटींचे 22 उद्योगपतींचे कर्ज माफ केले पण आदिवासी, गरिबांचा एक रुपयाही माफ केला नाही.
