राज्यात ‘मॉब लिंचिंग’च्या (जमावाने केलेली हत्या) घटना रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाला अनुसरून काय पावले उचललीत, असा सवाल उच्च न्यायालयाने गुरुवारी मिंधे सरकारला केला. याबाबत चार आठवडय़ांत उत्तर सादर करण्याचे आदेशही दिले.
नाशिक येथे जमावाच्या मारहाणीत मृत्यू झालेल्या नासिर हुसेन गुलाम हुसेन कुरेशीच्या पत्नीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. पतीच्या हत्येचा खटला जलदगतीने चालवावा व पतीच्या मृत्यूप्रकरणी भरपाई द्यावी, यासाठी न्यायालयाने निर्देश देण्याची विनंती याचिकेतून केली आहे. ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या या याचिकेवर गुरुवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. खंडपीठाने याचिकेची गंभीर दखल घेतली आणि मॉब लिंचिंगच्या घटना रोखण्यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाला अनुसरून कोणती पावले उचललीत, याचे उत्तर सादर करण्याचे निर्देश सरकारला दिले. यासाठी सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांनी वेळ मागितला. त्यामुळे खंडपीठाने सुनावणी चार आठवडय़ांसाठी तहकूब केली.
नेमके प्रकरण काय?
24 जून 2023 रोजी समृद्धी महामार्गावरुन नासिर कुरेशी व याचिकाकर्त्या महिलेचा पती हे दोघे कारमधून चालले होते. सायंकाळी सिन्नर-घोटी मार्गावर असताना एक बोलेरो जीप व चार ते पाच दुचाकाRनी त्यांच्या कारचा पाठलाग केला. ओव्हरटेक करून कार थांबवली आणि 14 ते 15 जणांच्या जमावाने ‘जय श्री राम’ बोलण्याची सक्ती करीत दोघांचे हातपाय बांधून मारहाण केली. त्यात याचिकाकर्त्या महिलेच्या पतीचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केले. मात्र खटला अजून सुरू न झाल्याने महिलेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
