पीडितेशी लग्न करायचं, गुन्हा रद्द झाल्यावर तिला टाकून द्यायचं! भयंकर प्रकार समोर येत असल्याचे न्यायमूर्तींनी नोंदवले मत

दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका गंभीर आणि धक्कादायक प्रकारावर प्रकाशझोत टाकला आहे. एक गंभीर प्रकार न्यायालयाच्या निदर्शनास आला आहे. बलात्काराचा आरोपी पीडितेशी लग्न करतो. लग्नानंतर तक्रार मागे घेतल्यानंतर गुन्हा रद्द होतो आणि गुन्हा रद्द झाल्यानंतर किंवा जामीन मिळाल्यावर आरोपी पीडितेला टाकून देतो असं खुद्द न्यायालयाने म्हटलं आहे.

न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी आपले निरीक्षण नोंदवताना म्हटले की “आरोपी आपली लग्नाची इच्छा असल्याचे सांगत पीडितेशी लग्न करतो. खासकरून पीडिता ही गर्भवती असताना तो लग्नासाठी राजी होतो. कारण डीएनए चाचणीतून बलात्कार त्यानेच केला असल्याचे आणि पीडितेच्या पोटातील मूल त्याचेच असल्याचे सिद्ध झालेले असते. लग्न झालं की काही महिन्यातच आरोपी निर्दयीपणे पीडितेला सोडून निघून जातो.” न्यायमूर्ती कांता यांच्यासमोर एक प्रकरण सुनावणीसाठी आलं होतं. यामध्ये पीडिता ही 17 वर्षांची असून आरोपी हा 20 वर्षांचा आहे. पीडितेने आरोप केला आहे की ती क्लासला जात असताना आरोपीने तिला बळजबरी दारूसारखी काहीतरी गोष्ट पाजली आणि गेस्ट हाऊसमध्ये नेऊन तिच्यावर बलात्कार केला. यानंतर त्याने पीडितेचे फोटो आणि व्हिडीओ काढले आणि त्याद्वारे तिला वारंवार ब्लॅकमेल करत अनेकदा बलात्कार केला.

एप्रिल 2021 मध्ये पीडिता गर्भवती राहिली. तिने ही बाब तिच्या आईच्या कानावर घातली. पीडितेच्या आईने आरोपीला बोलावून घेतले असता आरोपीने दोघींना शिवीगाळ केली आणि धमकी दिली होती. आरोपीने दोघींवर लग्नासाठी सह्या करायची जबरदस्ती केली. यानंतर आरोपी पीडितेसोबत एका भाड्याच्या घरात राहायला गेला. लग्नानंतरही आरोपीने पीडितेवर अत्याचार करणं सुरूच ठेवलं होतं. हे प्रकरण न्यायालयात गेलं असता आरोपीच्या वकिलांनी म्हटले की दोघांमधील संबंध हे सामंजस्याने होते आणि दोघे एकमेकांच्या प्रेमात होते. दोघेही मुस्लिम असल्याने मुस्लिम पर्सनल लॉनुसार मुलीचे वय 15 पेक्षा जास्त असेल तर ती लग्न करू शकते. यामुळे पीडिता ही लग्नासाठी तयार होती आणि तिचे वयही होते. मात्र सरकारी वकिलांनी हा दावा खोडून काढत आरोपीने पीडितेवर बळजबरी केली होती असा युक्तिवाद केला होता. दोन्ही बाजूचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने म्हटले की आरोपीविरूद्ध दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी कोणतेही सबळ कारण दिसत नाहीये त्यामुळे ही याचिका फेटाळण्यात येत आहे.