घटस्फोटीत पत्नीची पोलीस तक्रार पतीच्या शिक्षणाच्या आड येऊ शकत नाही. कारण फौजदारी खटला कधी पूर्ण होईल याची शाश्वती नसते, असे नमूद करत उच्च न्यायालयाने पदव्युत्तर शिक्षण घेण्यासाठी इच्छुक असलेल्या डॉक्टरला दिलासा आहे.
वैद्यकीय अधिकारी कैलाश पवार यांना पदव्युत्तर शिक्षणासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र द्यावे, असे आदेश न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. फिरदोश पुन्नीवाला यांच्या खंडपीठाने आरोग्य सेवेचे उपसंचालक यांना दिले आहेत. उपसंचालक पवार यांनी उच्च शिक्षणासाठी एनओसी नाकारली होती. उपसंचालकांचे हे आदेश खंडपीठाने रद्द केले. खातेनिहाय चौकशी 2022पासून सुरू आहे. माझा घटस्फोट झाला आहे. कौटुंबिक वादाचा मुद्दाच शिल्लक राहिलेला नाही. फौजदारी प्रकरण प्रलंबित आहे. यामुळे उच्च शिक्षणावर गदा आणता येणार नाही, असा युक्तिवाद पवार यांच्यावतीने करण्यात आला.
काय आहे प्रकरण
भिवंडी येथील इंदिरा गांधी मेमोरियल रुग्णालयात पवार कार्यरत आहेत. त्यांना औषध विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घ्यायचे आहे. 2021मध्ये त्यांना एनओसी देण्यात आली होती. तेव्हा ते नीटची परीक्षा उत्तीर्ण झाले नाहीत. घटस्फोटीत पत्नीने पवार यांच्या विरोधात पोलिसांत तक्रार केली आहे. त्यांच्याविरोधात खातेनिहाय चौकशी सुरू आहे, असे नमूद करत प्रशासनाने त्यांची एनओसी रद्द केली. त्याविरोधात पवार यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
न्यायालयाचे निरीक्षण
– पवार यांची खातेनिहाय चौकशी सुरू आहे. त्यांच्याविरोधात खटला प्रलंबित आहे म्हणून पवार यांना अनिश्चित काळासाठी त्रास देता येणार नाही. त्यांचे पदव्युत्तर शिक्षण थांबवणे अन्यायकारक आहे. पदव्युत्तर शिक्षणासाठी ते याच वर्षी नीटची परीक्षा देऊ शकतात. ही संधी वाया जाऊ देता येणार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
न्यायालयाचे आदेश
– उपसंचालकांनी दोन आठवडय़ांत उच्च शिक्षणासाठी एनओसी द्यावी. नीट परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यास पवार पुढील शिक्षणासाठी प्रवेश घेऊ शकतात. हा प्रवेश खातेनिहाय चौकशीच्या व राज्य शासनाच्या निर्णयाच्या अधीन असेल, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
