कोरोना योद्ध्यांची चौकशी कशासाठी… मिंध्यांची बोलती बंदच

कोरोना महामारीशी लढलेल्या पालिका अभियंत्यांच्या मागे पोलीस आणि ईडीच्या चौकशीचा ससेमिरा का लावलाय याचे स्पष्टीकरण द्यायला मिंधे सरकारची गुरुवारीही उच्च न्यायालयात बोलती बंद राहिली. कारवाईबाबत खुलासा करण्यास सरकारी वकिलांनी आणखी वेळ मागितला. त्यामुळे न्यायालयाने पालिका अभियंत्यांच्या याचिकेवरील सुनावणी महिनाभर तहकूब केली.

कोरोना काळात तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या मार्गदर्शनाखाली मुंबई महापालिकेने महामारीशी खंबीरपणे लढा दिला. जगभरात पालिकेच्या कामगिरीचे काwतुक झाले. मात्र नंतर सत्तेत आलेल्या मिंधे सरकारने महामारीशी लढलेल्या पालिका अभियंत्यांच्या मागे आर्थिक गुन्हे शाखा आणि ईडी चौकशीचा ससेमिरा लावला. यावर आक्षेप घेत पालिका अभियंत्यांनी मिंधे आणि मोदी सरकारच्या मनमानी कारवाईला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. अभियंत्यांच्या म्युनिसिपल इंजिनीअर्स असोसिएशन आणि म्युनिसिपल मजदूर युनियनने अॅड. हर्षवर्धन सूर्यवंशी यांच्यामार्फत फौजदारी रिट याचिका केली आहे. त्यावर गुरुवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. या वेळी सरकारतर्फे अॅड. प्राजक्ता शिंदे यांनी भूमिका स्पष्ट करण्यास आणखी वेळ मागितला. सरकारच्या या वेळकाढू भूमिकेवर याचिकाकर्त्या अभियंत्यांतर्फे अॅड. सूर्यवंशी यांनी आक्षेप घेतला. त्याची गंभीर दखल घेतानाच खंडपीठाने सरकारला वेळ देत सुनावणी महिनाभरासाठी तहकूब केली.

महिना उलटूनही उत्तर नाही

प्रामाणिक हेतूने काम केलेल्या कर्मचाऱयांना त्रास द्याल तर सरकारी कर्मचाऱयांना काम करणे अवघड होईल, असे फटकारत न्यायालयाने आठवडाभरात कारवाईचे स्पष्टीकरण मागितले होते. मात्र महिना उलटूनही सरकारने उत्तर दिले नाही.

न्यायालयाचा मिंधेंना झटका

पहिल्याच सुनावणीवेळी मिंधेंच्या कारवाईवर कोर्टाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते आणि अभियंत्यांना आर्थिक गुन्हे शाखा तसेच ईडीच्या कारवाईपासून अंतरिम संरक्षण दिले होते. ते संरक्षण आज कोर्टाने कायम ठेवले.

याचिकेत काय म्हटलेय?

1857 च्या महामारी कायद्याचे कलम 4 तसेच 2005 च्या आपत्कालीन व्यवस्थापन कायद्यातील तरतुदींकडे आर्थिक गुन्हे शाखा आणि ईडीने पूर्णपणे डोळेझाक केली आहे. त्या तरतुदी विचारात घेतल्यास आम्ही कोरोना काळात पालिका आयुक्तांच्या आदेशानुसार जे काम केले त्यासाठी कुठलीही चौकशी वा कुठल्याही प्रकारचे ऑडिट लागू होत नाही, असे अभियंत्यांनी याचिकेत म्हटले आहे.