मानसिक स्थिती बिघडल्यामुळे मनोरुग्णालयात रवानगी झाली. काही वर्षांनंतर मानसिक स्थिती सुधारली; पण त्यांचा सहवास आता रक्ताच्या नात्यांनाही नकोसा झाला आहे. राज्यातील चार मनोरुग्णालयांत तब्बल 470 मनोरुग्ण दहा वर्षांहून अधिक काळ मनोरुग्णालयातून डिस्चार्ज कधी मिळतोय याची प्रतीक्षा करताहेत. त्यांचा स्वीकार करण्यासाठी कुटुंबियांकडून कुणी पुढे आलेले नाही. राज्य मानसिक आरोग्य प्राधिकरणाने मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात ही माहिती दिली.
2017 मधील मानसिक आरोग्य सेवा कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी तसेच मनोरुग्णांच्या स्थितीचे नियमित मूल्यांकन न करणाऱया मानसिक आरोग्य सेवा संस्थांची चौकशी व्हावी, अशी मागणी करीत मानसोपचारतज्ञ डॉ. हरीश शेट्टी यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. राज्यातील मनोरुग्णालयांत किती मनोरुग्णांची प्रकृती सुधारली व त्यांचा स्वीकार करण्यास कुटुंबीयांनी नकार दिला आहे याची आकडेवारी न्यायालयाने मागील सुनावणीवेळी मागितली होती. खंडपीठाच्या त्या निर्देशाला अनुसरून राज्य मानसिक आरोग्य प्राधिकरणाने आज राज्यभरातील विविध मनोरुग्णालयांतील डिस्चार्जच्या प्रतीक्षेत असलेल्या रुग्णांची आकडेवारी सादर केली. त्यानंतर न्यायालयाने संबंधित रुग्णांचा आढावा घेण्याचे निर्देश दिले.
