राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची आघाडीची शिखर संस्था असलेली ‘महानंद’ डेअरी गुजरातच्या घशात घालण्याच्या निर्णयावर मिंधे सरकारने आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अखेर शिक्कामोर्तब केले. पुनरुज्जीवन करण्याच्या नावाखाली ‘महानंद’ही गुजरातस्थित नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डाच्या (एनडीडीबी) ताब्यात दिली आहे. महानंद गुजरातकडे सोपवताना राज्य सरकार ‘एनडीडीबी’ला 253 कोटी 57 लाख रुपये देणार आहे.
लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महानंद डेअरी एनडीडीबीच्या ताब्यात देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ‘एक देश एक ब्रँड’च्या नावाखाली मोदी सरकारने देशातील आघाडीच्या डेअरी गुजरातमधील अमूलच्या पंखाखाली आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. मोदी सरकारने कर्नाटकमधील ‘नंदिनी’ हा दुधाचा आघाडीचा ब्रँड ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला होता. कर्नाटकमधील काँग्रेस सरकारने हा पेंद्राचा प्रयत्न हाणून पाडला; पण मिंधे सरकारने पेंद्रापुढे शरणागती पत्करली आणि महानंद गुजरातस्थित नॅशनल डेअरी डेव्हलपेंट बोर्डाकडे सोपवली. महानंदच्या विद्यमान प्रशासकाच्या जागी एनडीडीबीला 2024-2025 ते 2028-29 या पाच वर्षांसाठी प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यासही मान्यता देण्यात आली.
– गुजरातमध्ये ‘अमूल’, कर्नाटकात ‘नंदिनी’, बिहारमध्ये ‘सुधा’, पंजाबमध्ये ‘वेरका’, केरळमध्ये ‘मिल्मा’ इत्यादी सहकारी डेअरी त्यांचे दूध व दुग्धजन्य पदार्थ एकाच ब्रँडद्वारे विकले जातात; पण महाराष्ट्रात सहकारी दुग्ध संस्था आपापसात तसेच महानंदशी स्पर्धा करत आहेत. ‘महानंद’ हा ब्रँड कोणत्याही दुग्ध सहकारी संस्थेने स्वीकारला नाही. त्यामुळे महानंदच्या कामगिरीत घट झाली असे सरकारचे म्हणणे आहे.
राज्य सरकार देणार 253 कोटी 57 लाख
महानंदचे पुनर्वसन करण्यासाठी राज्य सरकार एनडीडीबीला 253 कोटी 57 लाख रुपये देणार आहे. महानंदमधील चारशेहून अधिक कर्मचाऱयांना स्वेच्छा निवृत्तीसाठी (व्हीआरएस) दिले जातील. व्हीआरएसवर 138 कोटी 84 लाख रुपये खर्च होतील. तर थकबाकी-प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी 12 कोटी 16 लाख रुपये, मनुष्यबळाच्या थकित वेतनासाठी 35 कोटी 25 लाख रुपये दिले जाणार आहेत.
– पशुसंवर्धन दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे म्हणाले, सुरुवातीला पाच वर्षांसाठी महानंद डेअरी एनडीडीबीला दिली जाईल, पण महानंद ही राज्य सरकारकडेच राहील. मात्र महानंदवर व्यावसायिक तत्त्वावर व्यवस्थापकीय संचालक नेमण्यात येईल.
– एनडीडीबीच्या ताब्यात देऊन व्यावसायिक व्यवस्थापकीय संचालक नियुक्त करण्याऐवजी राज्य सरकारच व्यावसायिक व्यवस्थापकीय संचालक का नियुक्त करीत नाही असा सवाल केला असता, व्यावसायिक निर्णय घ्यावे लागतात म्हणून एनडीडीबीच्या ताब्यात पाच वर्षांसाठी सोपवण्यात येणार, इतकेच उत्तर त्यांनी दिले.
