>>मंगेश मोरे
हार्बर रेल्वेमार्गावरील कचऱयाचा वर्षानुवर्षे खितपत पडलेला प्रश्न राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या दारी पोचला आहे. रुळाशेजारील कचऱयाचे ढीग व त्यापासून निघणाऱया दुर्गंधीमुळे प्रवासी व स्थानिक रहिवाशांची घुसमट होत आहे, आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. याचे सोयरसुतक ना रेल्वे प्रशासनाला, ना पालिकेला. याबाबत उच्च न्यायालयातील वकील हितेंद्र गांधी यांनी आयोगाकडे तक्रार केली असून कचऱयाच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्याबाबत यंत्रणांना निर्देश देण्याची मागणी केली आहे.
उपनगरी रेल्वेच्या हार्बर मार्गावरील चुनाभट्टी ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसदरम्यान रुळावर व शेजारच्या परिसरात ठिकठिकाणी कचऱयाचे डोंगर उभे राहिले आहेत. हा कचरा हटवण्यासाठी मागील अनेक वर्षांपासून यंत्रणांची उदासीनता आहे. रेल्वेच्या हद्दीतील कचऱयाची विल्हेवाट लावण्याची नेमकी जबाबदारी कोणाची, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरीत आहे. हार्बरच्या लोकलमधून दररोज लाखो लोक प्रवास करतात. या प्रवाशांच्या स्वच्छ आणि सुरक्षित वातावरणाच्या मूलभूत हक्कावर गदा आली आहे. मध्य रेल्वे आणि बृहन्मुंबई महापालिका प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे हार्बरचे लाखो प्रवासी तसेच स्थानिक रहिवाशांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर मानवाधिकार आयोगाने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी विनंती अॅड. हितेंद्र गांधी यांनी केली आहे. कचऱयाच्या प्रश्नाकडे प्रशासकीय यंत्रणांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे स्वच्छ वातावरण व चांगले आरोग्याच्या नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आल्याचा आरोप गांधी यांनी केला आहे.
स्वच्छतेसाठीचा निधी जातो कुठे?
मध्य रेल्वे व बृहन्मुंबई महापालिकेला मूलभूत सुविधा आणि स्वच्छतेसाठी मोठय़ा प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून दिला जातो. मात्र हार्बरच्या चुनाभट्टी ते सीएसएमटी स्थानकादरम्यान वर्षागणिक वाढत जाणारे कचऱयाचे डोंगर पाहता तो निधी जातो, असा सवाल मानवाधिकार आयोगाकडे करण्यात आलेल्या तक्रारीत केला आहे. निधीचा एकतर गैरवापर होत असावा किंवा तो निधी विनावापर पडून असावा, असेही म्हणणे मांडले आहे.
ढिम्म यंत्रणांना जबाबदार धरा!
पावसाळय़ात कचऱयाचे ढीग विखुरले जाऊन दुर्गंधीचा प्रश्न आणखी गंभीर बनला आहे. कचरा शेजारील गटारे आणि नाल्यात पडून रुळावर पाणी साचते. कचऱयाची विल्हेवाट लावण्यात रेल्वे आणि पालिका या दोन्ही यंत्रणा सपशेल अपयशी ठरल्या आहेत. त्यामुळे प्रवाशांना श्वसनविकार, त्वचारोग आदी त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. याबाबत ढिम्म यंत्रणांना जबाबदार धरण्याचीही मागणी केली आहे.
