‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ने (RBI) नवीन आर्थिक वर्षातील पहिले पतधोरण जाहीर केले आहे. आरबीआयने सलग सातव्यांदा रेपो रेट ‘जैसे थे’ ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. रेपो रेट 6.5 टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय पतधोरण समितीच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आल्याची माहिती आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी दिली. त्यामुळे सर्वसामान्यांना व्याजदरात कोणताही दिलासा मिळालेला नाही.
आगामी आर्थिक वर्षामध्ये (2024-25) हिंदुस्थानची अर्थव्यवस्था 7 टक्क्यांच्या वेगाने वाढेल. तर 2025च्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपी ग्रोथ 7.5 टक्के, दुसऱ्या तिमाहीत 6.9 टक्के आणि तिसऱ्या-चौथ्या तिमाहीत 7 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे, असे शक्तिकांत दास यांनी सांगितले.
#WATCH | On monetary policy decisions, RBI Governor Shaktikanta Das says, “The Reserve Bank decided to keep the Policy Repo Rate unchanged at 6.5%” pic.twitter.com/fKpkAaK8Q9
— ANI (@ANI) April 5, 2024
दरम्यान, गेल्या वर्षापासून सातत्याने वाढणाऱ्या महागाई दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आरबीआयने व्याजदरात वाढ केली होती. मे 2022 पासून सातत्याने वाढ केल्यामुळे रेपो रेट 6.5 टक्क्यांवर पोहोचला होता. आरबीआयने मे 2022 ते फेब्रुवारी 2023 दरम्यान रेपो रेटमध्ये 2.5 टक्के वाढ केली होती. मात्र त्यानंतर रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
रेपो रेट म्हणजे काय?
रेपो रेट म्हणजे ज्या दराने बँका रिझर्व बँकेकडून पैसे घेते तो दर. रेपो रेट वाढणे म्हणजे बँकांना रिझर्व बँकेकडून मिळणाऱ्या कर्जदरात वाढ होणं, तर रेपो रेट कमी होणं म्हणजे बँकेला स्वस्तात पैसे मिळणं. म्हणजेच आरबीआयने रेपो रेट वाढवला तर पर्यायाने सर्व बँकांना ग्राहकांना द्यावयाची कर्जाचे दरही वाढवावे लागतात. तर कमी झाल्याने व्याज दर कमी होतो.
रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे काय?
रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे रेपो रेटच्या अगदी उलट संकल्पना आहे. बँका रिझर्व बँकेकडून कर्जरूपी पैसा घेतात, तसाच रिझर्व बँकही या वेगवेगळ्या बँकाकडून कर्जरूपाने पैसे घेत असते. तेव्हा त्यासाठी जो दर आकारला जातो, त्याला रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात.
