केंद्रातील मोदी सरकारकडून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियावर दबाव टाकला जातो हे पुन्हा स्पष्ट झाले आहे. 2019च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी मोदी सरकारने रिझर्व्ह बँकेकडे 2 ते 3 लाख कोटी रुपयांची मागणी केली होती. त्यामुळे सरकार आणि बँकेमध्ये संघर्ष झाला होता, असा खळबळजनक गौप्यस्फोट रिझर्व्ह बँकेचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी केला आहे.
मोदी सरकारने रिझर्व्ह बँकेकडे जेव्हा 2 ते 3 लाख कोटींची मागणी केली तेव्हा विरल आचार्य हे डेप्युटी गव्हर्नर होते. आचार्य यांनी 2020मध्ये ‘क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फायनान्शियल स्टेबिलिटी इन इंडिया’ हे पुस्तक लिहिले. या पुस्तकाची नवीन आवृत्ती प्रकाशित होत आहे. पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत विरल आचार्य यांनी मोदी सरकारकडून रिझर्व्ह बँकेवर दबाव टाकला जातो, असा गौप्यस्फोट अप्रत्यक्षपणे केला आहे.
तिजोरवर डल्ला
2019मध्ये रिझर्व्ह बँकेने आत्तापर्यंतचा सर्वांत मोठा 1.76 लाख कोटी रुपयांचा नफा सरकारला दिला. कोरोनामुळे दोन वर्षे बँकेचा नफा कमी झाला. त्यामुळे 2022मध्ये 30307 कोटींचा नफा हस्तांतरण केला. 2023मध्ये 87416 कोटी रुपये बँकेने सरकारला दिले.
