जागतिक निविदेला तिसऱ्यांदा मुदतवाढ
झोपडपट्टय़ांमध्ये सामाजिक संस्थांकडून होणारे स्वच्छतेचे संपूर्ण काम कंत्राटदाराच्या माध्यमातून करण्याचा घाट पालिकेने घातला असला तरी या कामासाठी कंत्राटदार मिळत नसल्याची स्थिती आहे. या कामासाठी पालिकेने आता या जागतिक स्तरावरील निविदा प्रक्रियेला तिसऱ्यांदा मुदतवाढ दिली असून 1 एप्रिलपर्यंत निविदा सादर करता येणार आहेत.
मुंबईच्या एकूण वस्तीपैकी सुमारे 50 टक्के वस्ती झोपडपट्टी भागात आहे. मुंबईत झोपडपट्टय़ांच्या स्वच्छतेसाठी सुमारे दहा वर्षांपूर्की स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान सुरू करून सामाजिक संस्थांना घरोघरी कचरा जमा करण्याचे काम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे आर्थिक गरजेतून निर्माण झालेल्या गोरगरीबांच्या या संस्थांच्या सदस्यांना रोजगाराची संधीही मिळाली. या शिवाय या कामामुळे झोपडपट्टय़ांमधील कचऱ्याचा प्रश्न मिटण्यास मोठी मदत झाली. मात्र ही योजना आता परिणामकारक नसल्याच्या तक्रारी येत असल्याचा पालिकेचा दावा करीत सर्वसमावेशक उपक्रम राबवण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. मात्र आतापर्यंत पालिकेची अनेक कामे कंत्राटदार, खासगीकरणातून होत असताना आता स्कच्छतेचे कामही कंत्राटदाराच्या माध्यमातून होणार असल्यामुळे हजारो गोरगरीबांचा रोजगार जाणार असल्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे गोरगरीबांच्या सामाजिक संघटनांनी न्यायालयातही धाव घेतली आहे.
अशी दिली आतापर्यंत मुदतवाढ
पालिकेच्या धोरणानुसार विशेषत: झोपडपट्टीतील कचरा संकलन, त्याचे वर्गीकरण आणि डंपिंग ग्राऊंडपर्यंत कचरा पोहोचवण्याची जबाबदारी कंत्राटदारांकर सोपवण्यात येणार आहे. यासाठी 15 फेब्रुवारी रोजी निविदा मागवण्यात आल्या, परंतु निविदा प्रक्रियेला प्रतिसाद न मिळाल्याने 11 मार्च रोजी मुदतवाढ एक आठवडय़ाची मुदतवाढ दिली. मात्र त्यावेळीही प्रतिसाद न मिळाल्याने 18 मार्चपर्यंत मुदतवाढ दिली. मात्र यावेळी कोणच कंत्राटदार पुढे न आल्याने 25 मार्चपर्यंत पुन्हा एकदा मुदतकाढ दिली. मात्र तिसऱ्यांदा निविदा प्रक्रियेला 1 एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या कामात झोपडपट्टीतील नाल्यांची स्व च्छता, घरोघरी कचरा जमा करणे आणि स्वच्छतेबाबतची पुढील आवश्यक कार्यवाही त्यांच्याकडून करून घेतली जाईल, असे पालिकेचे म्हणणे आहे.
