2024 ची सार्वत्रिक निवडणूक ही शेवटची निवडणूक ठरेल, ही भीती भाजप खासदार अनंत हेगडे यांनी खरी ठरवली आहे. देशाचे सध्याचे संविधान नष्ट करून मोदी युगात नवे संविधान लिहिले जावे, असे मोदींच्या अवतीभवतीचे खास लोक बोलत असतात. लोकशाहीचा गाभा, लोकशाहीचा आधार, लोकशाहीचा बुरुज, लोकशाहीची तटबंदी, लोकशाहीची ढाल-तलवार म्हणजेच भारताचे संविधान. त्या संविधानाचा खून करण्याची तयारी सुरू आहे व त्यासाठी 400 मारेकरी तयार केले जात आहेत. भाजपचा ‘चारशे पार’चा नारा ही संविधानाच्या हत्येची तयारी आहे.
2024 च्या निवडणुकीत ‘भाजप चारशे पार’चा उद्घोष पंतप्रधान मोदी यांनी केला आहे. भारताच्या संविधानाने अशी घोषणा करण्याची व लोकशाही मार्गाने चारशे जागा जिंकण्याची मुभा मोदी यांना दिली आहे. मोदी यांना चारशेचे बहुमत देश घडविण्यासाठी, विकास करण्यासाठी, जनकल्याणासाठी हवे असे वाटले होते, पण भाजप खासदार अनंत हेगडे यांनी ‘चारशे पार’चे मनसुबे उघड केले आहेत. भाजपला चारशे पारचे बहुमत यासाठी हवे आहे की, त्या पाशवी आकड्याच्या बळावर भाजपास देशाचे पवित्र संविधान बदलायचे आहे. हे वक्तव्य गंभीर आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या मनात संविधान बदलायचे असेल तर त्यामागची प्रेरणा काय आहे? जगातील अनेक देशांत संविधान संपवून हुकूमशाही सुरू झाली. मुसोलिनी, हिटलर, रुमानियाचे राज्यकर्ते, युगांडाचा इदी अमिन, लिबियाचा गद्दाफी यांनी संविधान न मानता स्वतःची हुकूमशाही प्रस्थापित केली. रशियाचे तहहयात अध्यक्ष पुतीन यांनीही त्यांच्या देशाचे संविधान आपल्या मनाप्रमाणे बदलून घेतले. संविधानात बदल करून पुतीन यांनी स्वतःला आजन्म अध्यक्षपदी राहण्याचा मार्ग मोकळा केला. म्हणजे रशियात निवडणुका वगैरे व्यवस्था मोडीत निघाली. पुतीन हाच कायदा व पुतीन हेच संविधान. भारताचे संविधान बदलून भाजपला पुतीन यांच्याप्रमाणे मोदी यांना भारताचे बादशहा म्हणून नेमणूक करायची आहे काय? म्हणजे मोदी हेच मोदी यांचे कायम उत्तराधिकारी राहतील. रशियातील संविधान बदलाने तेथील मानव अधिकार पूर्णपणे संपवण्यात आले. मानव अधिकारांवर आवाज उठवणाऱ्यांवर खटले दाखल करून सायबेरियातील तुरुंगात पाठवले जाते. रशियाच्या संविधानातील बदलाने न्यायव्यवस्थेतील ‘स्वतंत्र’ हा शब्द काढून टाकला. रशियाची सर्वोच्च न्यायालये त्यामुळे स्वतंत्र राहिलेली नसून पुतीन यांनी न्यायाधीशांना नेमण्याचे व हटवण्याचे अधिकार स्वतःकडे घेतले. पुतीन आता रशियातील
संविधानाचे मालक
बनले आहेत. सर्वोच्च न्यायालये, रशियाची संसद, निवडणूक आयोग हे क्रेमलीनच्या पिंजऱयातील पोपट बनले आहेत. भारतीय जनता पक्षाला ‘चारशे पार’ करायचे आहेत ते पुतीनप्रमाणे देशाची सत्ता हाती घेण्यासाठी. मोदी पुन्हा सत्तेवर आले तर 2024 ची सार्वत्रिक निवडणूक ही शेवटची निवडणूक ठरेल, ही भीती भाजप खासदार अनंत हेगडे यांनी खरी ठरवली आहे. देशाचे सध्याचे संविधान नष्ट करून मोदी युगात नवे संविधान लिहिले जावे, असे मोदींच्या अवतीभवतीचे खास लोक बोलत असतात. मोदी यांचे आर्थिक सल्लागार विवेक रॉय यांनीही देशाला आता नवे संविधान हवेच असे सांगितले आहे. मोदींचे हे सल्लागार सांगतात, ‘‘आपण कोणताही वादविवाद करतो. तो बहुतांशी संविधानापासून सुरू होतो आणि त्यावरच संपतो. त्यात आता थोडेफार बदल करून चालणार नाही. आपण ड्रॉइंग बोर्डवर परत जाऊन नव्याने सुरुवात केली पाहिजे.’’ हे महाशय पुढे सांगतात ते अत्यंत धोकादायक आहे. ते म्हणतात, ‘‘राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतील समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, न्याय, स्वातंत्र्य आणि समता या शब्दांना आता काय अर्थ आहे? आपल्याला आता स्वतःसाठी एक नवे संविधान तयार करावे लागेल.’’ मोदी यांचे हे सल्लागार ‘संघ विचारा’च्या पठडीतले आहेत. भारताच्या स्वातंत्र्य लढय़ात व राष्ट्रनिर्मितीत या लोकांचा अजिबात सहभाग नव्हता. त्यामुळे स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर निर्माण झालेले प्रजासत्ताक, संविधान वगैरेंशी या मंडळींचे नाते नाही. त्यांना स्वातंत्र्याशी संबंधित सर्व खुणा नष्ट करायच्या आहेत व या देशाला इतिहास नसून मोदी अवतारानंतर सर्वकाही निर्माण झाल्याचे शिलालेख कोरायचे आहेत. जे इतिहास घडवू शकत नाहीत तेच इतिहास नष्ट करण्याचा प्रमाद करतात. मोदी व त्यांच्या लोकांनी गेल्या दहा वर्षांत काय केले? लोकशाही व स्वातंत्र्याचा गळा घोटण्याशिवाय त्यांनी काहीच केले नाही. भारताच्या राज्यघटनेने
लोककल्याणकारी राज्याचा पुरस्कार
केला आहे. धर्म, जात, वंश, प्रदेश असा कोणताही भेदभाव न करता प्रत्येक व्यक्तीचा राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक विकास करण्याची जबाबदारी ही सरकारची आहे, पण मोदी सरकारने गुजरात याच एकमेव राज्याचा विकास करून संपूर्ण देशाकडे दुर्लक्ष केले आहे. अदानी या एकाच व्यक्तीला सरकारचे सर्व फायदे देऊन लोकांना कंगाल केले आहे. कष्टकरी, शेतकरी यांना त्यांच्या उत्पादनास योग्य हमीभाव घेण्याचा अधिकारही नाकारला आहे. नागरिकांच्या हक्काची सनद नष्ट केली आहे. बहुमत हे लोककल्याणासाठी असते, देशाचे स्वातंत्र्य व संसदेचे अधिकार पायदळी तुडवण्यासाठी नसते. राज्यघटनेतील 12 ते 35 ही कलमे म्हणजे नागरी स्वातंत्र्याची सनद आहे. व्यक्तिस्वातंत्र्य, धर्मस्वातंत्र्य, सांस्कृतिक, शैक्षणिक हक्कांना असलेली घटनेची कवचकुंडले यात समाविष्ट आहेत. मोदींचे सरकार पुन्हा आले तर या सर्व नागरी अधिकारांचे हनन होईल. सामान्यांचे प्रश्न सोडविण्यात मोदींचे सरकार अपयशी ठरले आहे. अपयशावर कोणी बोलू नये म्हणून संविधान बदलले जाईल व बोलणाऱ्यांच्या जिभा कापल्या जातील. लोकशाहीचा गाभा, लोकशाहीचा आधार, लोकशाहीचा बुरुज, लोकशाहीची तटबंदी, लोकशाहीची ढाल-तलवार म्हणजेच भारताचे संविधान. त्या संविधानाचा खून करण्याची तयारी सुरू आहे व त्यासाठी 400 मारेकरी तयार केले जात आहेत. भाजपचा ‘चारशे पार’चा नारा ही संविधानाच्या हत्येची तयारी आहे. संविधानाचे हातपाय तोडून त्यास विकलांग करण्याचे काम आधीच झाले आहे. आता नव्या संसद भवनाच्या पायरीवर संविधानाचा खून एकदाचा केला की भाजपच्या नव्या संविधान लिखाणाची सुरुवात होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना न्यूनगंडाने पछाडले आहे. मोदी यांना देश कधीच लक्षात ठेवणार नाही. मोदी युग नावाचा काही प्रकार देशात होऊन गेला याचेही स्मरण लोकांना राहणार नाही. संविधान बदलून सत्ता भोगणाऱ्यांना देश कधीच माफ करणार नाही!
