इतर सर्वच पक्षांतील भ्रष्ट लोकांना भाजपने आपल्या वॉशिंग मशीनमध्ये टाकले. पण इलेक्टोरल बॉण्डस्च्या भयंकर घोटाळ्याचे प्रायश्चित्त मोदी-शहा कसे घेणार? उद्योगपतींना कंत्राटे दिली, सरकारी कंपन्या विकल्या तो विषय वेगळा. देणग्या घेतल्या तो विषय वेगळा. दोघांचा काहीही संबंध नाही असे आता भाजपकडून बेशरमपणे सांगितले जाईल. ज्यांनी शेकडो कोटींच्या देणग्या भाजपला दिल्या ते ठेकेदार, उद्योगपती म्हणजे कर्णाचे अवतार नाहीत. कौरव या शब्दात जो वाईट अर्थ भरलेला असेल तो सर्वार्थ ज्यांच्या बाबतीत लागू पडू शकेल असे हे पंतप्रधान व त्यांचे देणगीदार. भ्रष्टाचार करणारे व भ्रष्टाचाराला पाठिंबा देणाऱ्यांची फौजच पंतप्रधान मोदी यांनी निर्माण केली. या फौजेने देश लुटला, सत्य सांगणाऱ्यांना धमक्या दिल्या, त्यांचे मुखवटे आता सर्वोच्च न्यायालयानेच ओरबाडून काढले.
निवडणूक रोखे हा देशाच्या इतिहासातील सगळ्यात मोठा घोटाळा आहे. मोदी व त्यांच्या पक्षाने टेबलाखालून नाही, तर सरळ टेबलावरून हजारो कोटी रुपये भ्रष्ट कंपन्यांकडून घेतले व त्या बदल्यात त्या कंपन्यांना मोठी कंत्राटे दिली. गुन्हेगारी स्वरूपाच्या या व्यवहारातून ‘मनी लाँडरिंग’ झाले हे उघड दिसते. भारतीय जनता पक्षाच्या खात्यात इलेक्टोरल बॉण्डच्या माध्यमातून सात हजार कोटी रुपये आले. हा पैसा देणाऱ्या दानशूरांची यादी आता निवडणूक आयोगाने जाहीर केली. त्याबद्दल देश सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांचा आभारी राहील. स्टेट बँकेने या दानशूरांची यादी जाहीर करण्यास नकार दिला तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना दम भरला. तेव्हा स्टेट बँकेने ही माहिती निवडणूक आयोगाकडे सुपूर्द केली. मात्र त्यातही एकूण 22 हजार 217 इलेक्टोरल बॉण्डस्पैकी फक्त 18 हजार 871 बॉण्डस्चीच माहिती का दिली? बाकीचे 3 हजार 346 बॉण्डस् गुलदस्त्यात का ठेवले? या प्रश्नांचीही उत्तरे जनतेसमोर यायला हवीत. अर्थात या संपूर्ण प्रकरणात भारतीय जनता पक्षाच्या देशभक्तीचे व भ्रष्टाचार हटवण्याचे ढोंग पुरते उघडे पडले आहे. पाकिस्तानच्या कंपन्यांकडून शेकडो कोटी रुपयांचा निधी भारतातील पक्ष स्वीकारतात व लोकांना देशभक्तीचे धडे देतात. पुलवामा हल्ल्यानंतर Hub पॉवर कंपनीने भारतातील इलेक्टोरल बॉण्डस् खरेदी केले व भारतीय जनता पक्षाला दान दिले. हे खरे असेल तर या पाकिस्तानी कंपनीने भाजपलाच हे दान का दिले व त्यामागे पुलवामा हत्याकांडाचा काही संबंध आहे काय, याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. साधारण 1300 कंपन्या व खासगी लोकांनी इलेक्टोरल बॉण्डस् खरेदी केले व सात हजार कोटी रुपयांचे दान भाजपास दिले. 2019 ते 2024 या अल्प काळात हा गोरखधंदा झाला. यादीत अशा अनेक कंपन्या आहेत त्यांनी
भाजपास दान देताच
त्यांना सरकारकडून कंत्राटे मिळाली. फ्युचर गेमिंग ऍण्ड हॉटेल सर्व्हिसेसची 409 कोटींची संपत्ती ईडीने जप्त केली होती. ही संपत्ती जप्त केली 2 एप्रिल 2022 रोजी. कंपनीने 100 कोटींचे इलेक्टोरल बॉण्डस् खरेदी केले 7 एप्रिल 2022 ला आणि तो निधी भाजपला दिल्यावर या कंपनीवरील ‘ईडी’ची कारवाई थांबली. खाण क्षेत्रातील वेदांत समूहाने 400 कोटी रुपयांचे बॉण्डस् खरेदी करून भाजपला दान करताच सरकारी कंपनी बीपीसीएल वेदांत समूहास मिळाली. मुंबई-ठाण्यातील ‘बुलेट ट्रेन’ पूल बांधणीचे काम मेघा इंजिनीअरिंगला मिळताच या कंपनीने भाजपला मोठा निधी दिला. डिसेंबर 2023 मध्ये साई इलेक्ट्रिकल्स कंपनीवर ईडीचे छापे पडले. लगेच जानेवारी 2024 ला याच कंपनीने शंभर कोटींवर इलेक्टोरल बॉण्डस् खरेदी करून भाजपला दान दिले. हजारो कोटींचा हा बेनामी आणि काळा पैसा आहे. त्या गंगेत सर्वाधिक हात ‘नीतिमान’ भाजपने धुऊन घेतले आहेत. मोदी यांची लढाई काळ्या पैशांविरुद्ध होती. 2014 साली त्यांचा तोच नारा होता. परदेशी बँकेतील सर्व काळा पैसा ते भारतात आणणार होते. पण त्यांच्या काळात स्टेट बँक ऑफ इंडिया हीच भाजपच्या काळ्या पैशाची तिजोरी बनली. ईडी, सीबीआयचा वापर करून भाजपने मोठय़ा कंपन्यांकडून खंडणीखोरी व हप्तेवसुली केली. भाजपच्या किमान 50 मोठय़ा देणगीदारांवर ईडी, सीबीआय व इन्कम टॅक्सने धाडी घातल्या. भाजपच्या खात्यात पैसे जमा करा नाही तर ईडी कारवाईस तयार राहा. दाऊद इब्राहिमची टोळी मुंबईत अशाच पद्धतीने खंडण्या गोळा करीत होती. खंडणी न देणाऱ्यांना या टोळ्यांनी सरळ गोळ्या घातल्या. भाजपने खंडणी न देणाऱयांना तुरुंगात टाकले. बाकी मोडस ऑपरेंडी तीच. छत्तीसगड निवडणुकीच्या काळात तेथील तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्यावर महादेव गेमिंग ऍप प्रकरणी धाडी घातल्या, पण
फ्युचर गेमिंग या
जुगारी ऍपकडून बाराशे कोटींचे दान भाजपच्याच पारडय़ात पडल्याचे स्पष्ट दिसते. अनेक बनावट कंपन्या स्थापन करून त्या माध्यमातून कोटय़वधींचे बॉण्डस् खरेदीचा खेळ भाजपने केला. ज्या कंपन्यांची उलाढाल दोनशे कोटींची नाही त्या कंपन्या तीनशे कोटींचे बॉण्डस् खरेदी करतात व भाजपला दान देतात. हा सरळ सरळ काळ्याचे पांढरे करण्याचा धंदा आहे. हे सरळ सरळ मनी लाँडरिंग आहे. भाजपने हे मनी लाँडरिंग केले व त्याबद्दल भाजपवर ईडीने कारवाई का करू नये? निवडणूक रोखे हा सरळ सरळ भ्रष्टाचार आहे. उद्योगपतींना धंदा देण्याच्या बदल्यात ‘चंदा’ वसुलीचा हा प्रकार मोदी सरकारची काळीकुट्ट बाजू आहे. खंडणी घेऊनच उद्योगपतींना मोठी कामे सरकारने दिली. मोदी सरकारच्या काळ्याकुट्ट व्यवहारावर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकाशझोत टाकला. पण इतक्या मोठय़ा भ्रष्टाचारावर मोदी-शहा बोलायला तयार नाहीत. इतर सर्वच पक्षांतील भ्रष्ट लोकांना भाजपने आपल्या वॉशिंग मशीनमध्ये टाकले. पण इलेक्टोरल बॉण्डस्च्या भयंकर घोटाळय़ाचे प्रायश्चित्त मोदी-शहा कसे घेणार? गेली किमान आठ वर्षे हा गमतीदार खेळ चालू होता. उद्योगपतींना कंत्राटे दिली, सरकारी कंपन्या विकल्या तो विषय वेगळा. देणग्या घेतल्या तो विषय वेगळा. दोघांचा काहीही संबंध नाही असे आता भाजपकडून बेशरमपणे सांगितले जाईल. ज्यांनी शेकडो कोटींच्या देणग्या भाजपला दिल्या ते ठेकेदार, उद्योगपती म्हणजे कर्णाचे अवतार नाहीत. कौरव या शब्दात जो वाईट अर्थ भरलेला असेल तो सर्वार्थ ज्यांच्या बाबतीत लागू पडू शकेल असे हे पंतप्रधान व त्यांचे देणगीदार. भ्रष्टाचार करणारे व भ्रष्टाचाराला पाठिंबा देणाऱ्यांची फौजच पंतप्रधान मोदी यांनी निर्माण केली. या फौजेने देश लुटला, सत्य सांगणाऱ्यांना धमक्या दिल्या, त्यांचे मुखवटे आता सर्वोच्च न्यायालयानेच ओरबाडून काढले.
