गेल्या सात वर्षांत देशभरात 70 हून अधिक परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका फुटल्या. सरकारी नोकरभरतीच्या पेपर्सची परीक्षेपूर्वीच मोठ्या प्रमाणात खरेदी-विक्री होते व या बाजारात हुशार व खऱ्या अर्थाने पात्र असलेल्या उमेदवारांची संधी हिरावली जाते. भ्रष्ट मार्गाने परीक्षेत यश मिळवणारे असंख्य उमेदवार सरकारी सेवेत अधिकारी व कर्मचारी म्हणून दाखल होतात. भ्रष्टाचाऱ्यांच्या निवड परीक्षेचा हा गोरखधंदा थांबवण्यासाठी केंद्रीय सरकारने आता एक विधेयक आणले आहे. मात्र या कायद्याने सरकारमधील दलालांना खरेच वेसण बसणार आहे काय?
दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत सत्तेवर असलेले राज्यकर्ते कायम पारदर्शक कारभार व स्वच्छ प्रशासन यांसारख्या शब्दांची जपमाळ ओढत असतात. भारतीय जनता पक्षाची सदैव सोशल मीडियावर पडून असलेली टोळधाडही 24 तास सरकारची आरती ओवाळण्यात मग्न असते. ‘भाजपची राजवट म्हणजे सुशासन’ असा कंठशोष करणाऱ्या ‘पोस्ट’चा रतीब या टोळधाडी सतत पाडत असतात. तथापि, देशभरात रोज कुठल्या ना कुठल्या परीक्षांचे पेपर फोडून विकले जात असताना या तथाकथित स्वच्छ प्रशासनाचे घोडे नेमके कुठे पेंड खात बसले आहे? पारदर्शक कारभाराच्या गप्पा मारणाऱया राज्यकर्त्यांना व त्यांची भाटगिरी करणाऱ्या टोळभैरवांना हा प्रश्न विचारलाच पाहिजे. कश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत देशाच्या अनेक राज्यांत सरकारी नोकरभरतीच्या परीक्षांचे पेपर फोडण्याचा धंदा सध्या राजरोसपणे सुरू आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे तर स्वतःला गुन्हेगारांचे कर्दनकाळ वगैरे म्हणवून घेतात. तथापि, कुठल्याही सरकारी विभागातील नोकरभरतीची परीक्षा असेल तर त्या प्रश्नपत्रिका उत्तर प्रदेशात परीक्षेपूर्वीच बाजारात येतात व एका अर्थाने त्या सरकारी पदाची बोली लावली जाते. गेल्या काही दिवसांत उत्तर प्रदेश सरकारवर
पेपरफुटीच्या घटनांमुळे
दोन विभागांच्या परीक्षा लागोपाठ रद्द करण्याची नामुष्की ओढवली. ताजे प्रकरण उत्तर प्रदेशातील पोलीस भरतीचे आहे. अन्य विभागांतील पेपरफुटीच्या घटनांमुळे सतर्क झालेल्या उत्तर प्रदेश सरकारने पोलीस भरती परीक्षेत गडबड घोटाळा होऊ नये यासाठी चोख व्यवस्था केली होती, असे सांगितले जाते. मात्र तरीही पोलीस भरतीचा पेपर फुटलाच व ही परीक्षा रद्द करावी लागली. राजस्थानातील पेपरफुटीचा प्रकार अधिकच चक्रावून टाकणारा आहे. सरकारी नोकरभरतीचे पेपर फोडण्याचे रॅकेट चालवणाऱया एका प्रवचनकार महाराजाने आपल्या आठवी नापास पत्नीला पोलीस भरती परीक्षेत उत्तीर्ण करून तिला सबइन्स्पेक्टर तर बनवलेच, पण त्याआधी तिला ‘बीए’ची बोगस पदवीही मिळवून दिली. राजस्थानातील पेपरफुटीच्या प्रकरणात आतापर्यंत 36 जणांना अटक झाली आहे. त्यापैकी 35 जण प्रशिक्षणार्थी पोलीस उपनिरीक्षक आहेत. आश्चर्य असे की, या फौजदार भरती परीक्षेत राज्यात अव्वल आलेला नरेश बिष्णोई यालादेखील पोलिसांनी अटक केली आहे. गुजरातमध्येही नोकरभरतीचा असाच घोटाळा उघडकीस आला. महाराष्ट्रातही जलसंधारण विभागाच्या नोकरभरतीमधील पेपरफुटीनंतर दहा जणांना अटक झाली. याशिवाय अलीकडच्या काळात महाराष्ट्रातील आरोग्य भरती, म्हाडा परीक्षा, कोतवाल भरतीमधील घोटाळेही असेच गाजले. ऑगस्ट 23 मध्ये
तलाठी भरतीच्या परीक्षेचा
पेपरही फुटला होताच. अशा पद्धतीने नोकरभरतीचे पेपर फोडणाऱ्यांचे रॅकेटच राज्या-राज्यांत गेल्या काही वर्षांत सक्रिय झाले आहे. या रॅकेटच्या सूत्रधारांनी व त्यांच्यासाठी काम करणाऱया दलालांनी सरकारी नोकरभरतीची संपूर्ण प्रक्रियाच नासवून टाकली आहे. अभ्यास करून सरकारी नोकरभरतीच्या स्पर्धा परीक्षांमध्ये यश संपादन करण्यापेक्षा पैसे फेकून, प्रश्नपत्रिका विकत घेऊन परीक्षेत यश मिळवण्याचा हा शॉर्टकट निवड प्रक्रियेतील दलालांनीच पैसेवाल्या पालकांच्या मुलांना उपलब्ध करून दिला आहे. पेपरफुटीच्या विविध प्रकरणांतील सूत्रधारांना व प्रश्नपत्रिकांची खुलेआम विक्री करणाऱ्या दलालांना राजकीय संरक्षण असल्याशिवाय इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर पेपरफुटीच्या घटना घडणे अशक्य आहे. गेल्या सात वर्षांत देशभरात 70 हून अधिक परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका फुटल्या. सरकारी नोकरभरतीच्या पेपर्सची परीक्षेपूर्वीच मोठय़ा प्रमाणात खरेदी-विक्री होते व या बाजारात हुशार व खऱ्या अर्थाने पात्र असलेल्या उमेदवारांची संधी हिरावली जाते. भ्रष्ट मार्गाने परीक्षेत यश मिळवणारे असंख्य उमेदवार सरकारी सेवेत अधिकारी व कर्मचारी म्हणून दाखल होतात. भ्रष्टाचाऱ्यांच्या निवड परीक्षेचा हा गोरखधंदा थांबवण्यासाठी केंद्रीय सरकारने आता एक विधेयक आणले आहे. मात्र या कायद्याने सरकारमधील दलालांना खरेच वेसण बसणार आहे काय?
