शेतकऱ्यांच्या ‘लाँग मार्च’ने दिल्लीला हादरे बसत आहेत व मोदींचे सरकार राजकीय फोडाफोडीत व्यस्त आहे. आमदार, खासदारांना विकत घेण्यासाठी ‘खोकेच खोके’ उपलब्ध आहेत, पण शेतकऱ्यास हमीभाव देण्याची मागणी येताच सरकार पळून जाते. देशात रोज 70 शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. महाराष्ट्रात गेल्या दीड वर्षात दोन हजारांवर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. अवकाळी गारपिटीने शेतकरी हवालदिल झालाय. प्रजा तळमळत असताना राजा परदेशात मजा मारीत आहे. शेतकऱ्यांनी आता थांबू नये. त्यांनी दिल्लीकडे कूच करावीच. देश त्यांच्या पाठीशी आहे! शेतकऱ्यांचे रक्त सांडण्याचा अघोरी प्रयत्न सरकारने केलाच तर हे सरकार निवडणुकीआधीच नष्ट होईल!
पंजाबचे हजारो शेतकरी दिल्लीच्या दिशेने कूच करीत आहेत व त्यांना रोखण्यासाठी हरियाणाच्या सीमेवरच केंद्र सरकारने सशस्त्र भिंती उभ्या केल्या आहेत. सरकारने शेतकऱ्यांवर अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. लाठीमार केला व गरज पडली तर शेतकऱ्यांवर गोळ्या चालवल्या जातील अशी भीती वाटते. शेतकरी व सरकारमधील या संघर्षावर तोडगा काढण्याची जबाबदारी पंतप्रधान मोदींची आहे. पण श्रीमान मोदी हे अबुधाबीच्या राजाचा पाहुणचार घेत फिरत आहेत. अबुधाबीत मोदी यांनी एका मंदिराचे भूमिपूजन केले, पण मंदिरातला देवदेखील भारतातील शेतकऱ्यांच्या अवस्थेकडे पाहून हळहळत असेल. मोदी अयोध्येपासून अबुधाबीपर्यंत ‘मंदिर मंदिर’ घंटा वाजवत फिरत आहेत. पण इकडे शेतकरी त्यांच्या प्रश्नांसाठी रस्त्यावर उतरून दिल्लीकडे कूच करीत आहेत. पंजाबचा शेतकरी दिल्लीकडे निघाला असेल तर त्याला रोखण्याचे कारण काय? शेतकऱ्यांनी एकजुटीने देशाच्या राजधानीत येऊन सरकारसमोर प्रश्न मांडणे हा गुन्हा आहे काय? मोदी देशभरात गॅरंटी देत फिरत आहेत. मग शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालास हमीभाव देण्याची गॅरंटी का देत नाहीत? शेतकऱ्यांची मागणी फार नाही. शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालास किमान हमीभाव हवा आहे व मोदी यांनी 2014 च्या निवडणूक प्रचारापासून सत्तेवर येताच शेतकऱ्यांना हमीभाव देण्याची ‘गॅरंटी’ दिलीच होती. मोदी यांनी अद्याप ही गॅरंटी पूर्ण केली नसेल तर त्यांनी या खोटेपणाबद्दल शेतकऱ्यांची माफी मागायला हवी. 2011 साली
गुजरातचे मुख्यमंत्री
असताना एका कार्य समूहाचे अध्यक्ष म्हणून मोदी यांनी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना एक अहवाल सोपवला होता. त्यात मोदींनी स्पष्टपणे म्हटले होते की, शेतकऱ्यांच्या हिताचे, अधिकाराचे संरक्षण करण्यासाठी सरकारने कायदेशीर पावले उचलायला हवीत. मोदी असेही सांगतात की, कायदेशीर प्रावधानांच्या माध्यमांतूनच शेतकरी व व्यापारी यांच्यातील मालाची कोणतीही खरेदी-विक्री न्यूनतम हमीभावाच्या खाली होता कामा नये. शेतकऱ्यांना त्याचा उत्पन्नाचा हमीभाव मिळायलाच हवा. 2014 च्या लोकसभा निवडणूक प्रचारात मोदी त्यांच्या अनेक भाषणांत स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू करून शेतकऱयांचा माल ‘एमएसपी’नुसारच खरेदी केला जाईल असे सांगत होते. उत्पादनांवर झालेला खर्च आणि पन्नास टक्के मूल्य (एमएसपी)चा स्वामीनाथन फॉर्म्युला हाच मोदी फॉर्म्युला होता व एमएसपीची गॅरंटी मोदी यांनी दिली. त्याच गॅरंटीच्या अंमलबजावणीसाठी शेतकरी दिल्लीकडे निघाले आहेत. मोदी यांनी स्वामीनाथन यांना ‘भारतरत्न’ दिले, पण स्वामीनाथन यांनी शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या शिफारसी मान्य करायला ते तयार नाहीत. उलट शेतकऱ्यांना माओवादी, नक्षलवादी, गुन्हेगार ठरवून त्यांच्यावर अश्रुधुराची नळकांडी फोडली जात आहेत. “शेतकरी हे त्यांच्या हक्कासाठी लढत आहेत. ते गुन्हेगार आहेत काय?’’ असा सवाल स्वामीनाथन यांच्या कन्या डॉ. सौम्या स्वामीनाथन यांनी केला. भारतरत्न स्वामीनाथन यांचा हा अपमान आहे. स्वामीनाथन कुटुंबियांनी शेतकऱ्यांच्या सन्मानासाठी ‘भारतरत्न’ परत केले तरच
सरकारचे डोके ठिकाणावर
येईल. शेतकरी नेते चौधरी चरण सिंग यांनाही भारतरत्न देऊन सरकारने त्यांचे नातू जयंत चौधरी यांच्याशी राजकीय सौदा केला. जयंत चौधरी यांना पाठीचा कणाच नाही. शेतकऱ्यांवर सरकारी हल्ले होत असताना जयंत चौधरी आजोबांचे भारतरत्न कुरवाळीत बसले आहेत. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर देश पेटून उठेल व त्यात दिल्लीची सत्ता खाक होईल, या भीतीने मोदी व त्यांचे लोक हादरले आहेत. त्यामुळेच त्यांनी शेतकऱ्यांना हरयाणाच्या सीमेवर रोखले. मोदी यांनी उद्या शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी दिल्लीच्या सीमेवर रणगाडे उभे केले तरी आश्चर्य वाटायला नको. कारण कोणताही हुकूमशहा यापेक्षा वेगळा वागत नाही. शेतकऱयांच्या आंदोलनास पाठिंबा देण्यासाठी राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा थांबवून शंभू बॉर्डरला पोहोचले. खरा नेता हा असाच असतो. शेतकऱयांच्या ‘लाँग मार्च’ने दिल्लीला हादरे बसत आहेत व मोदींचे सरकार राजकीय पह्डापह्डीत व्यस्त आहे. आमदार, खासदारांना विकत घेण्यासाठी ‘खोकेच खोके’ उपलब्ध आहेत, पण शेतकऱयास हमीभाव देण्याची मागणी येताच सरकार पळून जाते. देशात रोज 70 शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. महाराष्ट्रात गेल्या दीड वर्षात दोन हजारांवर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. अवकाळी गारपिटीने शेतकरी हवालदिल झालाय. प्रजा तळमळत असताना राजा परदेशात मजा मारीत आहे. शेतकऱयांनी आता थांबू नये. त्यांनी दिल्लीकडे कूच करावीच. देश त्यांच्या पाठीशी आहे! शेतकऱयांचे रक्त सांडण्याचा अघोरी प्रयत्न सरकारने केलाच तर हे सरकार निवडणुकीआधीच नष्ट होईल!
