भाजप विरोधकांना आर्थिक लाभ कायदेशीर मार्गानेही मिळू द्यायचे नाहीत, हे ‘इलेक्टोरल बॉण्डस्’ या व्यवस्थेत घडत राहिले. भाजप इलेक्टोरल बॉण्डस्च्या माध्यमातून मालामाल झाला. हा सर्व माल म्हणजे ‘ब्लॅक मनी’ होता व आहे. ही योजना म्हणजे सरळ सरळ भ्रष्टाचाराचा पैसा राजकारणात आणायची मुभा, पण ही मुभा फक्त भाजपलाच होती. इतरांच्या बाबतीत हा पैसा मिळवणे हा अपराध व मनी लाँडरिंग होते. या गुन्ह्याबद्दल ‘ईडी’ वगैरे तपास यंत्रणा आता काय कारवाई करणार आहेत? गुन्हेगारी स्वरूपाचा पैसा व त्यातून मिळवलेली संपत्ती जप्त करण्याचा अधिकार ईडीला आहे. भाजपची आलिशान कार्यालये, संपत्ती ईडी जप्त करणार काय?
‘ईव्हीएम’ आणि ‘इलेक्टोरल बॉण्डस्’ हा आपल्या लोकशाही व्यवस्थेतील सर्वात मोठा घोटाळा मानला जातो. ‘ईव्हीएम’द्वारे कुणालाही दिलेले मत ‘कमळा’कडेच जात असते व ईव्हीएमविरोधात सध्या देशभरात आंदोलन सुरू आहे, तर इलेक्टोरल बॉण्डस् हे भाजपच्या तिजोरीत पैसे गोळा करण्याचे साधन बनले. निवडणूक निधी गोळा करण्यासाठी मोदी सरकारने ही ‘इलेक्टोरल बॉण्डस्’ची योजना आणली. ही संपूर्ण योजना एक घोटाळा व घटनाबाह्य असल्याचा निकाल काल सुप्रीम कोर्टाने दिला. निवडणूक निधी म्हणून या योजनेमार्फत भाजपने आतापर्यंत सात ते आठ हजार कोटी रुपये जमा केले व हे पैसे यांना कोणी व कोणत्या कारणांसाठी दिले, या बदल्यात त्या सर्व देणगीदारांना भाजपकडून काय लाभ झाला ते गोपनीय आहे. ज्यांनी इलेक्टोरल बॉण्डस्च्या माध्यमातून पैसे दिले त्यांची नावे गुप्त ठेवण्यात येतात हे तर मोठेच गौडबंगाल आहे. मग त्या देणगीदारांत एखादा दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, नीरव मोदी, इक्बाल मिर्ची, चिनी कंपन्या वगैरे आहेत की अदानी वगैरेंचा पैसा आडमार्गाने भाजपच्या तिजोरीत जमा होत आहे हे कळत नाही. एपंदरीत इलेक्टोरल बॉण्डस् म्हणजे काळा पैसा पांढरा करून पुन्हा भाजपच्या तिजोरीत वळवण्याचाच व्यवहार आहे व त्यास पीएमएलए कायद्याने ‘मनी लाँडरिंग’ असे म्हटले जाते. आता सुप्रीम कोर्टाने सांगितले, ‘‘हे असले लपवाछपवीचे धंदे बरे नाहीत. पारदर्शकतेच्या नावाखाली जनतेसोबत अशी लपवाछपवी योग्य नाही.’’ याचा अर्थ असा की, या व्यवहारात भाजपने स्वतःचे उखळ पांढरे करून घेतले आहे व उद्योगपती, व्यापारी, ठेकेदारांचा काळा पैसा निवडणूक निधीच्या नावाखाली आपल्या तिजोरीत भरला आहे. मोदी यांच्या हाती अमर्याद सत्ता आहे. लोकशाही वगैरे प्रकार त्यांना मान्य नाहीत.
पैशांतून सत्ता
व सत्तेतून पैसा, त्याच पैशांतून पुन्हा सत्ता विकत घेणे हीच त्यांची लोकशाहीची व्याख्या आहे. हा पैसा गोळा करण्यासाठी त्यांनी दहशतीचा वापर केला, केंद्रीय तपास यंत्रणांचा हंटर उपयोगात आणला. देशातील सर्व उद्योग, साधनसंपत्ती, सार्वजनिक मालमत्ता एकाच मित्राच्या नावे करून देणाऱया मोदी सरकारवर इलेक्टोरल बॉण्डस्च्या बाबतीत विश्वास कसा ठेवायचा? मोदी सरकारचे धोरण असे की, सर्व पैसा स्वतःकडेच ठेवायचा व आपल्या राजकीय विरोधकांच्या तिजोरीत ठणठणाट पाडायचा. भाजप सोडून इतर कोणी विरोधकांना सहाय्य करीत असतील तर त्यांना धमकवायचे, त्यांच्या भोवती चौकश्यांचा फास आवळायचा, धाडी घालायच्या, पैसे जप्त करायचे. लोकशाहीत विरोधकांना टिकूच द्यायचे नाही. सर्वच बाबतीत त्यांचा फास आवळायचा. त्यात आर्थिक नाडय़ादेखील आवळण्याचा प्रकार आलाच. आता सुप्रीम कोर्टाने याप्रकरणी कठोर निर्णय दिला आहे. इलेक्टोरल बॉण्डस्चे व्यवहार आणि विक्री थांबवा आणि पुढच्या तीन आठवडय़ांमध्ये याबाबतचे सगळे तपशील जाहीर करा, असा कोर्टाचा आदेश आहे. म्हणजे कोर्टाने भाजपच्या घशातून पोटातच हात घातला आहे. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे आतापर्यंत ज्यांनी इलेक्टोरल बॉण्डस् विकत घेतले त्या व्यक्ती आणि कंपन्यांना बॉण्डस्च्या रकमा परत करा, असे स्पष्ट आदेश कोर्टाने दिले. म्हणजे भाजपची नाडीच सुटली. निवडणूक निधीसंदर्भात पारदर्शकता आणण्याच्या नावाखाली हे इलेक्टोरल बॉण्डस्चे प्रकरण सुरू केले, पण पारदर्शकता हे एक ढोंग ठरले व भाजपने ‘काळय़ाचे पांढरे’ करण्याचा धंदाच सुरू केला. यामुळे एक विषमता आणि असमतोलपणा निर्माण झाला.
भाजपसारख्या पक्षाच्या तिजोरीत
निधीचा महापूर, पण इतरांच्या बाबतीत मात्र ठणठणाट. प्रशांत भूषण, सीपीआय(एम) सारख्या व्यक्ती व पक्षांनी या बॉण्डस्च्या घोटाळय़ाविरुद्ध कोर्टात धाव घेतली. 2018 साली बॉण्डस्विरुद्ध याचिका दाखल झाली व ती सुनावणीस येण्यास 2023 साल उजाडले. या काळात भाजपने उद्योगपतींकडून प्रचंड लूट करून तिजोरी भरली. आता 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीआधी सुप्रीम कोर्टाने खणखणीत निकाल देऊन भाजपचा मुखवटा ओरबाडून काढला. इलेक्टोरल बॉण्डस्चा व्यवहार हा स्टेट बँकेच्या माध्यमातून होत असे व स्टेट बँकेचाच व्यवहार पारदर्शक नव्हता. इलेक्टोरल बॉण्डस् खरेदी करणाऱयांच्या बाबतीत गोपनीयतेच्या नावाखाली माहितीच्या अधिकारातही नागरिकांना सत्य समजणार नाही, पण स्टेट बँक सरकारी असल्याने सरकारचे उच्चपदस्थ ही माहिती सहज घेऊ शकतात. म्हणजे आपल्या राजकीय विरोधकांना कोणी किती अर्थसहाय्य ‘बॉण्डस्’च्या माध्यमातून केले ते ‘मोदी’ मंडळास समजेल व त्या सगळय़ांना त्रास देतील आणि आतापर्यंत तेच घडले. भाजप विरोधकांना आर्थिक लाभ कायदेशीर मार्गानेही मिळू द्यायचे नाहीत, हे ‘इलेक्टोरल बॉण्डस्’ या व्यवस्थेत घडत राहिले. भाजप इलेक्टोरल बॉण्डस्च्या माध्यमातून मालामाल झाला. हा सर्व माल म्हणजे ‘ब्लॅक मनी’ होता व आहे. ही योजना म्हणजे सरळ सरळ भ्रष्टाचाराचा पैसा राजकारणात आणायची मुभा, पण ही मुभा फक्त भाजपलाच होती. इतरांच्या बाबतीत हा पैसा मिळवणे हा अपराध व मनी लाँडरिंग होते. या गुन्हय़ाबद्दल ‘ईडी’ वगैरे तपास यंत्रणा आता काय कारवाई करणार आहेत? गुन्हेगारी स्वरूपाचा पैसा व त्यातून मिळवलेली संपत्ती जप्त करण्याचा अधिकार ईडीला आहे. भाजपची आलिशान कार्यालये, संपत्ती ईडी जप्त करणार काय?
