महाराष्ट्रातील चोर मंडळाने इंग्लंडच्या राणीचे महागडे वकील त्यांच्या बचावासाठी उभे केले तरी आपला देश स्वतंत्र झाला आहे. हे स्वातंत्र्य 2014 साली मिळाले नसून 1947 साली मिळाले आहे. शिवाय या देशाला एक संविधान प्राप्त झाले आहे. त्या संविधानाचे पाय व कवचकुंडले मजबूत आहेत. मोदी-शहांच्या भाजपला व त्यांच्या अधर्मी चोर मंडळाला देशाचे संविधान खोकेबाजारात अथवा घोडेबाजारात उभे करता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालय निकाल देणार नाही, तर न्याय करेल ही आशेची किरणे महाराष्ट्राच्याच नव्हे तर देशाच्या मनात आहेत. न्यायाचा सूर्य मावळणार नाही हे चोर मंडळाने ध्यानात ठेवावे. तारखांचा घोळ संपला की, न्यायाचा सूर्य नक्कीच उगवेल!
पक्षांतराचा प्रदीर्घ अनुभव असलेले महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांनी दिलेल्या शिवसेना आमदार अपात्रता निकालावर सर्वोच्च न्यायालयाने शंका उपस्थित केल्या आहेत. मूळ शिवसेनेतून उडय़ा मारून शिंदे गटात गेलेले आमदार अपात्र का ठरले नाहीत? नार्वेकरांच्या या निर्णयावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी प्रश्नचिन्ह निर्माण केले व त्यावर शिंदे गटाच्या इंग्रज वकिलांनी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. केवळ विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारे कोणता गट मूळ राजकीय पक्ष असेल हे ठरत नाही. राजकीय पक्षाच्या संघटनेमध्ये कोणाचे बहुमत आहे हा मुद्दादेखील तितकाच महत्त्वाचा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्देशाचा विधानसभा अध्यक्षांनी गांभीर्याने विचार केला नाही व विसंगत निर्णय देऊन लोकशाही संविधानाचा मुडदा पाडला. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट बजावले होते की, शिंदे यांची गटनेतेपदी झालेली निवड बेकायदेशीर आहे. शिंदे गटाने नेमलेला प्रतोद भरत गोगावले आणि राज्यपालांची कारवाईदेखील बेकायदेशीर आहे. पाच सदस्यीय खंडपीठाचे हे निर्देश म्हणजे शिंदे यांच्यासह 16 फुटीर आमदारांना अपात्र ठरवण्याचाच निकाल होता, पण हे सर्व निर्देश केराच्या टोपलीत टाकले व विधानसभा अध्यक्षांनी चोर मंडळालाच खरा पक्ष ठरविले. म्हणजे शिवसेना फुटीर गटाचीच, असा निर्णय दिला. विधानसभा अध्यक्षांनी सरळ मनमानी केली व खोके सरकारचे पाप वाचवण्याचा अपराध केला. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘लवाद’ म्हणून नार्वेकरांची नेमणूक केली. लवादाने न्याय केला नाही. त्यांनीही खोक्यातील शेणात तोंड बुडवून दिल्लीतून आलेला निर्णयाचा लखोटा वाचून दाखवला. लवादाच्या या अन्यायाविरोधात शिवसेना (मूळ) पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेली व त्यावर न्यायालयाने आता
विधानसभा अध्यक्षांना झाडले
आहे, पण लोकशाहीच्या सर्वच हत्याऱयांना सत्तेची नशा चढल्याने व त्या नशेत निर्लज्जतेची भांग मिसळल्याने त्यांच्या चेहऱयावर पापकृत्याचा लवलेश दिसत नाही. सध्या देशात घोडेबाजारास उकळी फुटली आहे व स्वतः पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री अमित शहा घोडेबाजारात बसून सौदे करीत आहेत. अनेक नासके घोडे, भ्रष्टाचारी घोडे चढ्या भावाने विकत घेऊन त्यांना भाजपच्या तबेल्यात बांधले जात आहे. भाजपच्या खात्यात भ्रष्ट मार्गाने हजारो कोटी रुपये जमा झाले आहेत, हे इलेक्टोरल बॉण्डप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ठणकावले आहे. त्याच भ्रष्ट पैशांचा वापर करून आमदार-खासदार खरेदीचा बार उडवला जात आहे. भाषणात नैतिकतेच्या गप्पा मारायच्या व प्रत्यक्षात विसंगत वर्तन करायचे. पुन्हा त्याच पापी हातांनी सत्यवादी रामलल्लांची प्राणप्रतिष्ठा करायची व रामाच्या नावाने मतांची भीक मागायची, हे धंदे सध्या सुरू आहेत. न्यायालयांसह सर्व घटनात्मक संस्था यांच्या टाचेखाली आहेत हे प. बंगालातील न्या. गंगोपाध्याय राजीनामा प्रकरणाने सिद्ध झाले. अजित पवार, अशोक चव्हाण यांच्या रांगेत कोलकाता हायकोर्टाचे न्या. गंगोपाध्याय जाऊन बसले ही तर एक प्रकारची टगेगिरीच झाली. न्यायासनावर बसलेल्या राहुल नार्वेकरांनी तीच टगेगिरी केली. राष्ट्रवादी काँग्रेस फुटकळ अजित पवारांची व शिवसेना कुणाएका शिंदे-मिंध्यांची, असा निर्णय देऊन या लवादाने आपल्या सात पिढ्या नरकात पाठवल्या, पण आशेची किरणे दिसत आहेत ती सर्वोच्च न्यायालयाकडून. अर्थात हे खरे असले तरी तारखांच्या घोटाळ्यात न्याय फसला व असत्य शिरजोर झाले असे होऊ नये, इतकीच लोकशाहीप्रेमी जनतेची अपेक्षा आहे.
राज्यावर लादलेले
सध्याचे घटनाबाह्य सरकार त्वरित बरखास्त करून सर्वोच्च न्यायालयाने न्याय करणे गरजेचे आहे, पण अधर्माची बाजू घेणारे दुतोंडी वकील रोज नवे मुद्दे समोर आणतात व वेळकाढूपणा करतात. पुन्हा या सर्व प्रकरणात निवडणूक आयोगाने संशयास्पद भूमिका बजावली. म्हणजे घटनेचा रखवालदारच चोर निघाला. आता चोर मंडळाच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, उद्धव ठाकरे यांच्याकडून बनावट दस्तऐवज सादर केले. चोर मंडळाच्या वकिलांची कायद्याची सनद तपासावी असा हा त्यांचा दावा आहे. ते हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचे अस्तित्वच नाकारत आहेत व ठाण्याच्या एका बिनकामाच्या खोकेवाल्यास शिवसेनेचे निर्माते मानत आहेत. शिवसेनेच्या घटनेचे कागद मिळाले नाहीत यावर आता त्यांची थुकरट प्रवचने नव्याने सुरू झाली. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच ऐकून घेतले आहे. आता लवादाच्या मनमानीविरोधात केलेल्या याचिकेवर फक्त निकाल देण्याची वेळ आहे. महाराष्ट्रातील चोर मंडळाने इंग्लंडच्या राणीचे महागडे वकील त्यांच्या बचावासाठी उभे केले तरी आपला देश स्वतंत्र झाला आहे. हे स्वातंत्र्य 2014 साली मिळाले नसून 1947 साली मिळाले आहे. शिवाय या देशाला एक संविधान प्राप्त झाले आहे. त्या संविधानाचे पाय व कवचकुंडले मजबूत आहेत. मोदी-शहांच्या भाजपला व त्यांच्या अधर्मी चोर मंडळाला देशाचे संविधान खोकेबाजारात अथवा घोडेबाजारात उभे करता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालय निकाल देणार नाही, तर न्याय करेल ही आशेची किरणे महाराष्ट्राच्याच नव्हे तर देशाच्या मनात आहेत. न्यायाचा सूर्य मावळणार नाही हे चोर मंडळाने ध्यानात ठेवावे. तारखांचा घोळ संपला की, न्यायाचा सूर्य नक्कीच उगवेल!
