![khade](https://www.saamana.com/wp-content/uploads/2024/05/khade-696x447.jpg)
पावसाळा तोंडावर आला असताना मुंबईच्या रस्त्यांवर मोठय़ा प्रमाणात खड्डे आहेत. त्यामुळे पावसाळय़ात रस्त्यांची चाळण होऊन वाहनचालकांसह पादचाऱयांनाही नाहक मनःस्ताप सहन करावा लागणार आहे. हे टाळण्यासाठी प्रत्येक विभागातील अभियंत्यांनी आपापल्या विभागात दुचाकीवरून फिरून खड्डे शोधून ते बुजवावेत, असे सक्त निर्देश अतिरिक्त आयुक्त अभिजित बांगर यांनी दिले. खड्डय़ांची पाहणी चारचाकी वाहनाने केल्यास अनेक खड्डे नजरेस पडत नसल्यामुळेच दुचाकीवरून फिरण्याचे आदेश दिले आहेत.
मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात सुमारे दोन किमीचे रस्ते आहेत. हे सर्व रस्ते सिमेंट-काँक्रिटीकरण करण्याचे धोरण पालिका प्रशासनाने आखले आहे. पहिल्या टप्प्यात 397 किमी रस्ते काँक्रिटीकरणासाठी कार्यादेश जारी केले आहेत. तर शहर विभागातील 1362 कोटींच्या कामांसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. तर पावसाळय़ात खड्डय़ावरून पालिकेला मोठय़ा टीकेचा सामना करावा लागत असल्यामुळे तातडीने खड्डे बुजवावेत, असे आदेश पालिका प्रशासनाने दिले आहेत.
खड्डय़ांसाठी एकूण 250 कोटी
मुंबईत सर्व रस्ते सिमेंट-काँक्रिटीकरण करण्यासाठी सहा हजार कोटींचे काम देण्यात आले आहे, मात्र यातील शेकडो कामे अद्याप सुरूच झालेली नाही. त्यामुळे पावसाळय़ात खड्डय़ांचा त्रास होऊ नये यासाठी मार्चमध्ये 180 कोटी तर एप्रिलमध्ये सुमारे 60 कोटींहून अधिक खर्चाच्या निविदा मागवल्या आहेत. या कंत्राटाच्या अंतर्गत 9 मीटरपेक्षा कमी आणि जास्त रुंदी असलेल्या शहर आणि उपनगरातील रस्त्यांवरील खड्डे पावसाळय़ात आणि पावसाळय़ानंतरही बुजवण्याची जबाबदारी कंत्राटदारांवर सोपवण्यात आली आहे.
दुरुस्तीनंतर दोन तासांत वाहतूक सुरू
या वर्षी रस्त्यावरील खड्डे मास्टीक तंत्रज्ञानाने बुजवण्याचे निश्चित केले आहे. मास्टीक पद्धतीने होणाऱया दुरुस्तीमुळे एक ते दोन तासांतच संबंधित रस्ता वाहतुकीसाठी खुला करण्यात येणार आहे. हे काम करताना खड्डा वॉर्ड स्तराच्या अखत्यारीत आहे की सेंट्रल एजन्सीच्या याचा विचार न करता दिसलेला खड्डा तातडीने बुजवाच, असे निर्देशही अतिरिक्त आयुक्तांनी दिले आहेत.
तक्रारीसाठी अपडेट अॅप
रस्त्यावरील खड्डय़ाची तक्रार करण्यासाठी तयार करण्यात आलेला पॉट होल ट्रकिंग सिस्टमचे सॉफ्टवेअर अपडेट करण्यात येत आहे. कुठल्या रस्त्यावर खड्डा पडला त्या रस्त्याचे लोकेशन, खड्डय़ाचा फोटो, वॉर्ड अशी चार ते पाच नोंदणी करून तक्रार करता येणार आहे.