शेतीत वाढत असलेली तुकडेवारी, शेतीमधील कमी होणाऱ्या मनुष्यबळामुळे यांत्रिकीकरण अपरिहार्य झाले आहे. शेतीमाल बाजारात पोहोचण्याकरता पेरणी, मशागत, कापणी, मळणी या स्वरूपाची यंत्रसामग्री शेतीपर्यंत पोहचण्यासाठी शेतरस्त्याची गरज आहे. सर्पदंश, वीज पडणे, पूर येणे, आग लागणे अशा आपत्कालीन घटनांवेळी तसेच शेतीपूरक व्यवसायांसाठीही शेतरस्त्याची गरज आहे. शेतीत वास्तव्य करणारे शेतकरी आणि विद्यार्थी यांनाही शेतरस्त्याअभावी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. याबाबत अनेकदा निवेदने देत आंदोलने करण्यात आली आहे. मात्र, त्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष झाल्याने शेतकऱ्यांनी आक्रमक होत अनोखे आंदोलन केले आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी आणि शेत तिथे रस्ता व तहसीलवर शून्य क्षेत्र रस्ता केसच्या मागणीसाठी आधार फाउंडेशनच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शेतकऱ्यांकडून पेरू वाटप आंदोलन करण्यात आले.
यावेळी आधार फाउंडेशन चे संस्थापक अध्यक्ष शरद पवळे, उपाध्यक्ष संजय कनीच्छे, रघुनाथ कुलकर्णी, भास्कर शिंदे आदींसह जिल्ह्यातील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी निवेदनही देण्यात आले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील सर्व तहसील कार्यालयातील प्रलंबित शेत रस्ता केसेस निकाली काढण्याचे तातडीने आदेश द्यावे. तसेच समृद्ध गावासाठी ग्राम स्तरीय शेत रस्ता समितीची स्थापना करून समितीच्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनाने घ्यावा. चालू वहिवाटीच्या प्रत्येक क्षेत्र रस्त्याचे सर्वेक्षण करून ग्रामपंचायतींना नोंदी करून घेण्याचे आदेश द्यावेत. क्षेत्र रस्ते बंद करणाऱ्यांवर फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करा व उच्च न्यायालयात दाखल याचिका 8247/2023 रोजीच्या निकालानुसार 60 दिवसात क्षेत्र असते खुले करा व नकाशावरील शेत रस्त्याच्या मोजणी व संरक्षण फी बंद करा तसेच तहसीलस प्रशासकीय कार्यालयामध्ये येणाऱ्या प्रत्येक अर्जाला उत्तर देणे बंधनकारक करा, या मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.
