साखर कारखान्यांच्या नावाने कर्ज काढून नंतर हे कारखाने बुडीत असल्याचे दाखवून विकायचे, अशा अनोख्या महाराष्ट्र स्टेट कॉ. बॅंकेच्या (एमएससी) 25 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचा तपास सीबीआयकडून करावा, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे बॅंकेचे संचालक होते. संचालक मंडळाने कर्ज मंजूर केले होते. या याचिकेमुळे अजित पवार यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे
साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून एमएससी बॅकेला बडया राजयकीय नेत्यांनी कोटयवधी रुपयांचा गंडा घातला आहे. याच्या चौकशीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. न्यायालयाच्या आदेशानुसार ईओडब्ल्यूने याचा गुन्हा नोंदवला. मात्र याचा तपास पारदर्शकपणे केला नाही. हा तपास संशयास्पद आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. या याचिकेवर बुधवारी न्या. रेवती मोहिते-ढेरे व न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. त्यामुळे दुस्रया न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका सादर केली जाणार आहे.
याचिकेतील मागण्या
n हा तपास सीबीआयकडे सोपवावा n सीबीआय तपासावर न्यायालयाची देखरेख असावी. n सीबीआयने दर महिन्याला तपासाचा प्रगती अहवाल सादर करावा. n ईओडल्यूने सादर केलेल्या क्लोजर रिपोर्टला स्थगिती द्यावी.
