आयपीसी, सीआरपीसी आणि इव्हिडन्स ऍक्ट हे ब्रिटिशकालीन फौजदारी कायदे बदलण्यात येणार असून, त्याजागी तीन कायदे लागू होणारी विधेयके आज लोकसभेत मांडण्यात आली. विधेयकांतील तरतुदींनुसार बहुचर्चित राजद्रोहाचा कायदा रद्द होणार आहे. तसेच मॉब लिंचिंग, अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार या गंभीर गुह्यांमध्ये मृत्युदंडाच्या शिक्षेची तरतूद असणार आहे.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत ब्रिटिशकालीन फौजदारी कायदाप्रक्रिया आणि फौजदारी न्यायव्यवस्था सुधारणा करीत तीन विधेयके मांडत असल्याची घोषणा केली. ही तीन विधेयके गृह मंत्रालयाच्या स्थायी समितीकडे पाठविण्यात आली आहेत. संसदेच्या पुढील अधिवेशनात या विधेयकांना मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर याचे कायद्यात रूपांतर होईल.
काय होणार बदल? कोणत्या गुह्यात किती शिक्षा?
नव्या ‘सीआरपीसी’मध्ये 356 कलमे असतील. याआधी एकूण 511 कलमे होती.
ब्रिटिशकालीन राजद्रोहाचा गुन्हा रद्द करण्याची मागणी देशात अनेक वेळा झाली होती. सर्वोच्च न्यायालयानेही हे कलम रद्द करण्यासंदर्भात सूचना केली होती. नवीन विधेयकानुसार राजद्रोहाचे कलम रद्द होणार आहे. मात्र, विघटनवादी शक्तींना रोखण्यासाठी नव्या कलमांचा समावेश असेल.
चेन स्नॅचिंग गुन्ह्यांसाठी शिक्षा.90 दिवसांत आरोपपत्र आणि 180 दिवसांत तपास पूर्ण करावा लागेल.
सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱयांविरोधात तक्रार झाल्यानंतर सरकारने 120 दिवसांत कारवाईसाठी परवानगी देणे आवश्यक; नाहीतर 120 दिवसांनंतर परवानगी ग्राह्य धरून पुढील कारवाई करणार.
न्यायालयीन कामकाज डिजिटल केले जाणार.
काय आहेत बदल…
1 भारतीय दंडसंहिता-1860 (आयपीसी) बदलून ‘भारतीय न्यायसंहिता-2023’ करण्यात येणार आहे.
2 फौजदारी प्रक्रिया संहिता-1898 (सीआरपीसी) रद्द करून ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा
संहिता-2023’ असे केले आहे.
3 भारतीय पुरावा कायदा-1872 बदलून त्याऐवजी ‘भारतीय साक्ष विधेयक-2023’ हा जागा घेईल.
काय होणार बदल… कोणत्या गुन्ह्यात किती शिक्षा?
– मॉब लिंचिंग गुन्ह्यात मृत्युदंडाच्या शिक्षेची तरतूद.
– अल्पवयीन बलात्काराच्या गुन्ह्यात मृत्युदंडाची शिक्षा.
– लहान मुलांच्या विरोधातील सर्व गुन्ह्यातील शिक्षेत वाढ.
– सामूहिक बलात्काराच्या गुन्ह्यात 20 वर्षांची शिक्षा, जन्मठेप.
– लग्नाचे खोटे आमिष, स्वतःची खरी ओळख लपवून लैंगिक संबंध प्रस्थापित करणे हा गुन्हा.
– गुन्हा कोणत्याही भागात घडला, तरी एफआयआर देशात कुठेही दाखल करता येणार.
– निवडणूक प्रचारात मतदारांना पैसेवाटप केल्यास एक वर्षाच्या शिक्षेची तरतूद.
– ज्या कलमाअंतर्गत सात वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षेची तरतूद आहे, त्या प्रकरणात पुरावे गोळा करण्यासाठी फॉरेन्सिक टीम घटनास्थळी पोहोचणार.
– पुरावे गोळा करताना व्हिडीओग्राफी करणे आवश्यक.
