>> देवीदास तुळजापूरकर, [email protected]
भारतातील बँकिंगमधील जमिनी वास्तव लक्षात घेतले तर बँकांच्या शाखा, तेथे होणारे व्यवहार, आज तरी अपरिहार्य आहेत, हे लक्षात घेऊन बँकर्स आणि त्यांचा मालक भारत सरकार यांनी कर्मचारी भरतीचा प्रश्न हाताळायला हवा. पण हस्तिदंती मनोऱयात बसून बँकांचे प्रशासन चालवणारे उच्चपदस्थ आणि या बँकांचा मालक भारत सरकार हे दोघेही आपलीच भूमिका पुढे रेटत आहेत. 2012 साली या बँकातून 22,000 क्लार्कची भरती करण्यात आली होती. तो आकडा 2023 मध्ये सहा हजारावर आलेला आहे. 2013 मध्ये क्लार्कची संख्या होती 3.98 लाख जी आज आहे 2.57 लाख तर शिपाई यांची संख्या 1.53 लाख होती ती आज आहे 1.01 लाख एवढी.
बँकांमध्ये सध्या नोकरभरतीचा प्रश्न खूपच ऐरणीवर आला आहे. तो एकीकडे ग्राहकांच्या बाजूने ज्यांना बँकेत नवीन खाते उघडायचे झाले तर काही ना काही कारण दाखवून बाहेरचा रस्ता दाखवला जातो. पैसे काढावयास ग्राहक गेला तर काही अपवाद सोडला तर लांबच लांब रांगेतून त्याला जावे लागते. कारण पूर्वी ज्या शाखेत पाच कर्मचारी होते तेथे आता एक कर्मचारी आहे, जो पैसे घेतो, पैसे देतो आणि सगळीच कामे करतो. मुदत ठेवी ठेवण्यासाठी ग्राहक गेला तर पावती घेण्यासाठी दुसऱया दिवशी यायला सांगितले जाते. एकूणच कुठलीच सेवा तत्परतेने मिळत नाही.
कामाच्या सततच्या तणावामुळे कर्मचारी देखील ग्राहकांशी त्रासिकतेतच बोलतात. एकूणच बँकिंग व्यवहार करणे ग्राहकांसाठी आता सुखद अनुभव राहिलेला नाही. याला अपवाद कुठलीच बँक नाही. याला बँकांचे उत्तर एकच असते, डिजिटलायझेशननंतर कॅश हवीच कशाला? याशिवाय बँकेच्या शाखेला आता खूप पर्याय निर्माण झाले आहेत. एटीएम आहेत, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई-कॉमर्स, ऑनलाइन पेमेंट, अॅपवरून बँकिंग आणि याशिवाय बँक मित्र, बँक सखी आहेतच. ते किमान सेवा देतातच. यातून निर्माण होणारे चित्र किती लोभसवाणे आहे… पण हे चित्र आणि जमिनी वास्तव यात महदंतर आहे.
अनेक शाखांतून अजूनही निरंतर वीज नसते, तशी बीएसएनएलची कनेक्टिव्हिटीदेखील नसते. ज्याच्या अनुपस्थितीत एटीएम, ऑनलाइन व्यवहार, अर्धा दिवस जवळ जवळ बंदच असतात. त्यात पुन्हा एखादा हार्डवेअरचा प्रश्न निर्माण झाला तर दुरुस्तीसाठी लागणारा वेळ अनिश्चित असतो. त्यामुळे पुन्हा दुरुस्ती होईपर्यंत ते सगळे व्यवहार बंदच असतात. याशिवाय दर दिवशी एटीएममधील फ्रॉड, ऑनलाइन व्यवहारातील फ्रॉडच्या ज्या बातम्या वारंवार ऐकायला मिळतात, त्यामुळे निम्नमध्यमवर्गीय आणि ज्येष्ठ नागरिक शक्यतो या आधुनिक तंत्रज्ञानापासून स्वतŠला दूर ठेवतात. जो वर्ग या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांतून मोठा ग्राहकवर्ग आहे. यासाठी उपाय एकच आहे तो म्हणजे आर्थिक आणि तंत्रज्ञानविषयक साक्षरतेचा.
पण या कामी बँका पुरेशी गुंतवणूक करावयास तयार नाहीत तर याउलट बँकांनी सेवाशुल्कात अशी भरमसाट वाढ केली आहे की, त्यामुळे ग्राहकांनी शक्यतो आपले व्यवहार करण्यासाठी बँकेत येऊच नये. आता जास्त वेळा बँकेत पैसे भरले किंवा काढले तर, खात्यात किमान शिल्लक ठेवली नाही तर, एटीएमसाठी वार्षिक सेवाशुल्क, दुसऱया बँकेतील एटीएममधून जास्त वेळा पैसे काढले तर, एसएमएस सेवेसाठी वार्षिक शुल्क, असे करत जवळ जवळ प्रत्येक व्यवहारासाठी सेवा शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली आहे. ग्राहकांनी बँकेत येऊन व्यवहार केले तर तसे बँकेच्या बाहेरून व्यवहार केले तर दोन्ही बाजूने त्यांची काsंडी झाली आहे.
निश्चलनीकरणाच्या दु:साहसाची तसेच एकाएकी लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेची पार वाट लागली. पण सरकारच्या दृष्टीने एकच उपलब्धी ती म्हणजे लोक परिस्थितीच्या रेटय़ापुढे शरणागती पत्करून का होईना डिजिटलायझेशनकडे वळले. पण या दोन्ही परिस्थितीत निरपराध सामान्यजनांना आपले प्राण गमवावे लागले त्याचे काय? या डिजिटलायझेशनचा कडेलोट आता इतका झाला आहे की, त्यातून बँक ऑफ बडोदातील ग्राहकांना बॉब वर्ल्ड या अॅपशी बँक ग्राहकांना जोडण्यावरून जो घोटाळा उघडकीस आला आहे त्यामुळे बँक ऑफ बडोदाने मोठय़ा जोखिमेला जणू निमंत्रणच दिले आहे. यामुळे बँक ऑफ बडोदाच्या प्रतिमेला फार मोठी क्षती पोहोचली आहे, ते वेगळेच. बँकेच्या इतर विभागातून किंवा इतर बँकातून असे घडलेच नसेल असा दावा कुणी करण्याचे दुस्साहस करू नये एवढेच!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकाराने वित्तीय समावेशकतेचा जनधन हा पुढाकार खूप परिणामकारकरित्या राबविला गेला. म्हणूनच या जनधनची 50.70 कोटी खाती आणि त्याद्वारे 2.07 लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी गोळा होऊ शकल्या आहेत. पण आज डिजिटलायझेशनचे जे काही प्रयोग करण्यात येत आहेत या समूहावर, जणू ते प्रयोगशाळेतील पांढरे उंदिरच आहेत. या प्रक्रियेत या सायबर फ्रॉडमध्ये हा जनसमूह हजारो कोटी रुपयांना लुटला गेला आहे त्याचे काय?
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर भारतातील बँकिंगमधील जमिनी वास्तव लक्षात घेतले तर बँकांच्या शाखा, तेथे होणारे व्यवहार, आज तरी अपरिहार्य आहेत, हे लक्षात घेऊन बँकर्स आणि त्यांचा मालक भारत सरकार यांनी कर्मचारी भरतीचा प्रश्न हाताळायला हवा. पण हस्तिदंती मनोऱयात बसून बँकांचे प्रशासन चालवणारे उच्चपदस्थ आणि या बँकांचा मालक भारत सरकार हे दोघेही आपलीच भूमिका पुढे रेटत आहेत. 2012 साली या बँकातून 22,000 क्लार्कची भरती करण्यात आली होती. तो आकडा 2023 मध्ये सहा हजारावर आलेला आहे. 2013 मध्ये क्लार्कची संख्या होती 3.98 लाख जी आज आहे 2.57 लाख तर शिपाई यांची संख्या 1.53 लाख होती ती आज आहे 1.01 लाख एवढी.
बहुतेक बँकातून सफाई कर्मचारी पदच रद्द करण्यात आले आहे, तर शिपाई पदाच्या भरतीवर अघोषित बंदी आणण्यात आली आहे. ही सगळी कामे आता कंत्राटी पद्धतीने करून घेण्यात येत आहेत, तर क्लार्कच्या जागी कंत्राटी पद्धतीने बँक मित्र आणि बँक सखी यांची नेमणूक केली जात आहे. यांची संख्या आता दोन लाखावर गेली आहे. त्यांना अत्यल्प मेहनताना मिळतो. नोकरीत स्थैर्य आणि सुरक्षितता नाही. यामुळे बँकांतून गेल्या काही वर्षांपासून ऑपरेशनल फ्रॉडची संख्या खूप वाढली आहे. बॉब वर्ल्डमधील घोटाळ्याला देखील हीच परिस्थिती जबाबदार आहे.
या सगळ्या प्रक्रियेत बँकिंग असुरक्षित होऊ पाहत आहे, अस्थिर होऊ पाहत आहे, पण बँकर्स आणि सरकार या आउटसोर्सिंग आणि कंत्राटी पद्धतीमुळे प्रशासकीय खर्च कमी करून नफा वाढवू शकल्या आहेत याचंच काwतुक करण्यात मश्गूल आहेत. त्यांना जाणीव नाही की आज बँका या ज्वालामुखीच्या तोंडावर उभ्या आहेत. बँकिंग नफ्यात आलेच पाहिजे, पण आज बँका नफेखोर होऊ पहात आहेत तेदेखील ग्राहक आणि कर्मचाऱयांच्या हिताचा बळी देऊन. बँकिंग प्रत्येक भारतीय नागरिकाचा मूलभूत हक्क असायला पाहिजे. बँकिंग अत्यावश्यक सेवा आहे. तेव्हा ती सामान्य जनतेला परवडेल अशा दरात मिळायला हवी. कारण, आज अजून तरी भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदीप्रमाणे भारत कल्याणकारी राजवट आहे याची जाणीव बँकांनी तसेच सरकारने ठेवायला हवी.
