जालना जिल्ह्यातील आंतरवाली सराटी येथे मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी उपोषणाला बसलेल्या तरुणांवर झालेल्या अमानुष लाठीचार्जचे पडसाद राज्यभर उमटत आहेत. मराठा समाजाच्या तरुणांवर लाठीचार्ज करण्याचा आदेश देणारा जनरल डायर कोण? असा सवाल दै. सामनाच्या ‘आंतरवालीत जालियनवाला… हा जनरल डायर कोण?‘, या आजच्या अग्रलेखातून विचारण्यात आला. या अग्रलेखाची सर्वत्र चर्चा असताना शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, खासदार संजय राऊत यांनी माध्यमांशी बोलताना यावर प्रतिक्रिया दिली.
जनरल डायर कोण हे आता सर्वांना कळले आहे. महाराष्ट्रात एक नाही तर तीन-तीन जनरल डायर आहेत. एक मुख्य डायर आणि दोन डेप्युटी डायर. जनरल डायरच्या मानसिकतेतून राज्य चालू आहे. जे विरोधात आहेत त्यांच्यावर हल्ले करा, गोळ्या मारा आणि पोलीस, तपास यंत्रणांचा वापर करून खोट्या प्रकरणामध्ये गुंतवा. बाकी आपल्यासोबत येतील त्यांना वाशिंगमशीनमध्ये घालून गुन्हे मागे घ्या. अजित पवारांबाबत काय केले ईडीने? कालपर्यंत धाडी घालत होते, गुन्हे दाखल होत होते, चार्जशीटमध्ये नाव होते, जरंडेश्वराची जप्ती आली होती. आता ताबडतोब चार्जशीटमधून नाव गेले, गुन्हा मागे घेतला आणि जरंडेश्वर मोकळा झाला.
ब्रिटीश काळामध्ये जे सरकारचे चमचे होते त्यांना रावबहाद्दर, रावसाहेब पदव्या द्यायचे. आता भाजपच्या वाशिंगमशीनमधून गेलेल्या ईडीग्रस्तांना पद्म पुरस्काराची शिफारस करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. प्रफुल्ल पटेल, हसन मुश्रीफ, किरीट सोमय्या यांना 26 जानेवारीला पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्मविभूषण अशा पदव्या द्यायची शिफारस चालू आहे. ज्याने 10-20 हजारांचा भ्रष्टाचार केला त्याला भारतरत्नही देतील, काही भरोसा नाही, असा टोला राऊत यांनी लगावला.
मराठा समाजाच्या तरुणांवर झालेल्या लाठीचार्जनंतर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री जालन्यात फिरकलेही नसल्याचे माध्यमप्रतिनिधींनी लक्षात आणून देताच संजय राऊत म्हणाले की, कुठल्या तोंडाने ते जालन्यात जातील? त्यांनीच तर आदेश दिले होते. मनोज जरांगे-पाटील यांना खेचून रुग्णवाहिकेत बसवा, उपोषण, आंदोलन चिरडून टाकण्याचे आदेश देणारा अदृश्य फोन कोणाचा होता? हा फोन मुख्यमंत्री कार्यालयातून होता की गृहमंत्र्यांच्या कार्यालयातू होता, सांगा.
लाठीचार्जमध्ये पोलिसांचा दोष नाही. आज तिकडच्या पोलीस अधिक्षकांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले आहे. तुम्ही आता पोलिसांचा बळी देताय, पण वरिष्ठाचा आदेश आल्याशिवाय पोलीस अधिक्षक, अतिरिक्त पोलीस अधिक्षक, डीवायएसपी निर्णय घेऊच शकत नाहीत, इतका हा संवेदनशील विषय होता. त्यांना वरतून आदेश आले. वरतून म्हणजे कुठून आले? ही गोपनीयता पोलीस अधिकारी पाळतात. पण आदेश वरतून आले आणि आपण बळी पोलिसांचे घेत आहात, अशी टीका राऊत यांनी राज्य सरकारवर केली.
आंदोलन चिरडा, गोळ्या मारा, अश्रुधूर सोडा याचे आदेश वरतून आले होते. कारण ‘शासन आपल्या दारी’ हा कार्यक्रम जालन्यात होणार होता. त्यात मराठा समाजाच्या आंदोलनाचा अडथळा येऊ नये, मुख्यमंत्र्यांच्या दारात मनोज जरांगे-पाटील आणि त्यांच्या हजारो कार्यकर्त्यांनी येऊन जाब विचारू नये म्हणून आंदोलन चिरडून टाका, मैदान साफ करा हे आदेश देण्यात आले. पोलीस आदेशाचे पालनदार, हुकुमाचे ताबेदार आहेत, असेही राऊत म्हणाले.
View this post on Instagram
दरम्यान, लोकनियुक्त सरकारचा आवाज दाबण्यासाठी संसदेमध्ये विशेष विधेयक, बील आणले जाते आणि जोरजबरदस्तीने मंजूरही करून घेतले जाते. आता ऐन गणपतीमध्ये संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे, त्यात मराठा आरक्षणासंदर्भात काही घटनादुरुस्ती करून सगळ्यांना न्याय देता येईल का? मराठा समाज, ओबीसी समाज यासह जे-जे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असतील त्या सगळ्यांसाठी एखादी घटनादुरुस्ती करता येईल. स्वत:च्या स्वार्थासाठी घटनादुरुस्ती करता, पण महाराष्ट्रामध्ये एक समाज उपोषणाला बसलाय, रस्त्यावर उतरलाय त्यांच्यावर तुम्ही गोळ्या झाडता, महिलांची डोकी फोडता, मग त्यासंदर्भात घटनादुरुस्ती करून त्यांना न्याय का देत नाहीत, हा सवाल शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा असल्याचे राऊत म्हणाले.
