जालना येथील आंतरवाली सराटी येथे मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांची प्रकृती खालावली आहे. त्यांच्या मनधरणीचे प्रयत्न अयशस्वी होत असून अध्यादेश जाहीर होईपर्यंत उपोषण सोडणार नसल्यावर ते ठाम आहेत.
सरकारच्या वतीने अर्जुन खोतकर यांनी निरोप दिल्याचं जरांगे यांचं म्हणणं आहे. सोमवारी झालेल्या बैठकीनंतर शिष्टमंडळ चर्चेसाठी आपल्या भेटीला येणार असल्याची माहिती जरांगे यांनी दिली आहे. या बैठकीतील निर्णयाविषयीची माहिती त्यानंतर कळेल. सरकारने एक महिन्याची मुदत मागितली असून आरक्षणाच्या अध्यादेशाला कुणी आव्हान देऊ नये, तसंच एका दिवसात अध्यादेश जारी केला तर तो न्यायालयात टिकणार नाही अशी माहिती सरकारकडून आपल्याला मिळत आहे, अशी माहिती जरांगे यांनी दिली आहे.
सरकारतर्फे झालेल्या मनधरणीला आपण उत्तरही दिल्याचं मनोज यांचं म्हणणं आहे. मराठा समाजाचा मूळ व्यवसाय शेती असून त्यांच्या आरक्षणासाठी केवळ एक अध्यादेश काढण्याचा प्रश्न आहे. कुणबी जात प्रमाणपत्राला आव्हान देता येत नाही, आम्ही पूर्वीपासून ओबीसीमध्ये आहोत. मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यात यावं असा फक्त एक ओळीचा अध्यादेश जाहीर करायचा आहे. या अध्यादेशासाठी यासाठी काय आधार आहे तेही आपण सांगितलं. सरकारने अध्यादेश काढावा यासाठी आम्ही आशावादी आहोत. चर्चा केली पाहिजे पण, त्यातून मार्ग निघत नाही. चर्चा केली म्हणजे आंदोलन मागे घेणार असं अजिबात नसून आंदोलन अध्यादेश जारी जाल्याशिवाय मागे घेणार नाही, असं मनोज यांनी ठामपणे व्यक्त केलं आहे.
