‘कोणतीही समिती येवो, काहीही होवो… मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश निघेपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार! आजपासून पाण्याचा घोटही घेणार नाही,’ अशी भीष्मप्रतिज्ञाच मराठा आरक्षणासाठी उपोषण करणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी केली. सरकारने मागितलेली महिनाभराची मुदतही त्यांनी धुडकावली.
आंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे पाटील आणि त्यांचे सहकारी मराठा आरक्षणासाठी आंदोलनाला बसले आहेत. सरकारने अमानुष लाठीहल्ला करून आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, आंदोलनकर्ते बधले नाहीत. राज्य सरकारचे दूत म्हणून आलेले मंत्री गिरीश महाजन यांनी सरकारला महिनाभराची मुदत द्यावी, अशी विनंती केली. परंतु, ती आंदोलनकर्त्यांनी धुडकावून लावली. त्यानंतर सोमवारी लटपटलेल्या मिंधे सरकारने तातडीने बैठक घेऊन कुणबी प्रमाणपत्र, लाठीहल्ल्याची चौकशी, पोलीस अधिकार्‍यांवर कारवाई असे जुजबी उपाय जाहीर केले. परंतु, त्यावर आंदोलनकर्त्यांचे समाधान झालेले नाही.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पत्रकार परिषदेनंतर लगेचच माध्यमांशी बोलताना मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारने नवीन काहीच केले नाही. मागच्याच पानावरचे वाचून दाखवले, अशी खंत व्यक्त केली. सकाळपासून सरकारने आरक्षणाचा लढा अंतिम टप्प्यात आल्याचे आभासी चित्र निर्माण करून मराठा समाजाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप त्यांनी केला. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी 1350 च्या फसलीपासून 1954-55 सालापर्यंतचे सर्व पुरावे सापडले आहेत. तत्काळ निर्णय घेऊन सरकारने हा विषय संपवून टाकावा, अशी मागणी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी केली.
तह करण्याची ताकद उरली नाही
चर्चा, शिष्टमंडळे, अभ्यास आता खूप झाले. मुळात आता तह करण्याची ताकदच उरली नाही. मराठा मुला-मुलींना शिक्षण घेणे खडतर झाले आहे. पात्र असूनही अनेकांच्या उच्चशिक्षणाच्या संधी हुकल्या. गोरगरीब मराठा समाजाला न्याय मिळाला पाहिजे आणि त्यासाठी आरक्षण आवश्यक आहे. आता कुठलेही पथक येऊ द्या, जोपर्यंत अध्यादेश निघणार नाही तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही, असा निर्धार मनोज जरांगे पाटील यांनी बोलून दाखवला.
आम्ही मुख्यमंत्र्यांच्या अतिशय जवळचे आहोत, असा दावा करणारी काही मंडळी आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा करण्यासाठी आली होती. या मंडळींनी आरक्षणाचा निर्णय अंतिम टप्प्यात आला असल्याचे सांगून काही कागदपत्रे दाखविली. फक्त या कागदपत्रांमध्ये काही सुधारणा करायच्या आहेत. तेवढा वेळ सरकारला द्यावा, असे म्हणत आंदोलन संपविण्याचा आग्रह धरला. आंदोलनकर्त्यांनी या मंडळींचे ऐकून घेतले आणि अध्यादेशच आणा बाकी काही नको, असे सुनावताच या मंडळीने काढता पाय घेतला.
