18 वर्षांपूर्वी म्हाडाने मध्यम उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी राबवलेल्या भूखंड वाटप योजनेतील गैरव्यवहाराची चौकशी व्हावी, अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. या याचिकेवर जूनमध्ये सुनावणी निश्चित केली आहे. त्यामुळे म्हाडाच्या योजनेत नियम धाब्यावर बसवून अधिक भूखंड लाटणारे धनाढय़ लाभार्थी आणि हाऊसिंग सोसायटय़ांचे धाबे दणाणले आहेत.
विरार येथील पैलास पाटील यांनी अॅड. सुमित काटे यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे नुकतीच सुनावणी झाली. याचिकेत राज्य सरकार, म्हाडा, वसई-विरार महापालिका तसेच विविध हाऊसिंग सोसायटय़ांना प्रतिवादी बनवले आहे. म्हाडाने मध्यम उत्पन्न गटातील नागरिकांच्या कल्याणासाठी भूखंड वाटप केले होते. मात्र योजनेच्या मूळ हेतूलाच धक्का देत भूखंड वाटपात मोठय़ा प्रमाणावर गैरव्यवहार करण्यात आला, असा आरोप याचिकेत केला आहे. कोर्टाने या याचिकेवर 19 जूनला प्राधान्याने सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले आहे.
– 22 सप्टेंबर 2006 रोजी राज्य सरकार आणि म्हाडाने 1981 च्या म्हाडा नियमावलीतील नियम-12 अन्वये जाहीर नोटीस काढली होती. विशेषतः मध्यम उत्पन्न गटातील नागरिकांच्या हाऊसिंग सोसायटय़ांना भूखंड वाटपासाठी ही नोटीस प्रसिद्ध केली होती. ज्या सोसायटय़ांतील सदस्यांचे मासिक कौटुंबिक उत्पन्न 10 ते 15 हजार रुपयांच्या आसपास आहे अशा सोसायटय़ांकडून या भूखंड वाटप योजनेत अर्ज मागवले होते. ज्या मध्यमवर्गीय कुटुंबाचे स्वतःचे घर नव्हते त्यांच्यासाठी ही योजना राबवली होती, मात्र प्रत्यक्षात नियम धाब्यावर बसवून श्रीमंत व्यक्तींना भूखंड देण्यात आले, एकेका व्यक्तीला विविध भूखंडांवर सदस्यत्व दिले गेले, असा आरोप याचिकेत केला आहे.
कोर्ट कमिशनर नेमण्याची मागणी
– म्हाडाच्या बेकायदा भूखंड वाटपाचा सखोल तपास करण्यासाठी कोर्ट कमिशनरची नियुक्ती करावी आणि केलेल्या कारवाईचा अहवाल न्यायालयापुढे सादर करण्यात यावा, तसेच संबंधितांवर गुन्हे नोंदवण्याचे निर्देश सरकारला द्या, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
