प्रस्तावित विमानतळासाठी अनेक एकर तिवरांची कत्तल करता. मात्र एका तिवराच्या झाडासाठी अतिरिक्त मजल्यांचे बांधकाम थांबते, असा संताप उच्च न्यायालयाने नवी मुंबई महापालिकेवर व्यक्त केला. एका तिवराच्या झाडासाठी 50 मीटरचे प्रतिबंधित क्षेत्र असू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
प्रशासन मेगा प्रकल्प पूर्ण करण्यात नेहमी व्यस्त असते. नवी मुंबई पालिका यावर कधीच आक्षेप घेत नाही. विशेष म्हणजे प्रस्तावित विमानतळाच्या बांधकामात सखल भागाचा अडथळा आल्यास तेथील अनेक एकर तिवरांची कत्तल करण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी मागितली जाते. त्यासाठी अर्ज केला जातो. जनहिताचा प्रकल्प आहे. परवानगी द्या, अशी विनवणी न्यायालयाकडे केली जाते. मात्र एक तिवराचे झाड बाधित होऊ शकते म्हणून इमारतीच्या अतिरिक्त मजल्यांच्या बांधकामाला परवानगी दिली जात नाही, असे न्यायालयाने नवी मुंबई पालिकेचे कान उपटले.
अतिरिक्त मजले बांधल्याने एका तिवराच्या झाडाला कसा प्राणघातक धोका होऊ शकतो हेही कोणतेच प्रशासन स्पष्ट करू शकले नाही, असे फटकारत न्या. गौतम पटेल व न्या. कमल खथा यांच्या खंडपीठाने नेरुळ येथील दोन इमारतींच्या अतिरिक्त मजल्यांच्या बांधकामाला परवानगी देण्याचे आदेश नवी मुंबई पालिकेला दिले.
काय आहे प्रकरण
नेरुळ येथील संघर्ष व निलकमल कॉ. हा. सोसायटीने दोन स्वतंत्र याचिका केल्या होत्या. यांपेकी एक इमारत 12 मजली आहे, तर दुसरी दोन मजली इमारत आहे. या सोसायटीला अतिरिक्त मजले बांधायचे आहेत. यासाठी त्यांनी नवी मुंबई पालिकेकडे परवानगी मागितली. पालिका त्यांच्या अर्जावर निर्णय घेत नसल्याने ही याचिका करण्यात आली. न्यायालयाने अतिरिक्त मजल्यांच्या बांधकामाला परवानगी द्यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
तिवरांचे जंगल 425 मीटर अंतरावर
निलकमल इमारत 50 मीटर अंतरावर तिवराचे झाड असल्याने अतिरिक्त मजल्यांच्या बांधकामासाठी महाराष्ट्र सागरी किनारा प्राधिकरणाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल, असे पालिकेने सोसायटीला कळवले. प्रत्यक्षात तिवराचे एक झाड सोसायटीपासून 48 मीटर अंतरावर आहे व तिवरांचे जंगल 425 मीटर अंतरावर आहे, असे वन विभागाने स्वतःच सांगितले आहे. त्यामुळे प्रतिबंधित क्षेत्र कोणते असेल हा मुद्दाच राहत नाही. कारण तिवरांचे जगंल सोसायटीपासून 425मीटर अंतरावर आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
सोसायटीचा दावा
एका तिवराच्या झाडासाठी 50 मीटरचा परिसर प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित केले हे मान्य केले जाऊ शकत नाही. सोसायटीला तिवराचे हे एक झाड तोडायचे नाही व तसा त्यांनी अर्जही केलेला नाही, असे सोसायटीने न्यायालयात स्पष्ट केले.
