विद्यार्थ्यांची मूळ शैक्षणिक प्रमाणपत्रे चुकीच्या पद्धतीने रोखून ठेवणाऱया कोल्हापुरातील डी. वाय. पाटील मेडिकल कॉलेजला उच्च न्यायालयाने फैलावर घेतले. नोटीस दिल्यानंतरही कॉलेजच्या प्रतिनिधीने सुनावणीला हजेरी लावली नाही. त्यावर न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. आपल्याला न्यायालय हजर राहण्यास भाग पाडू शकत नसल्याचा कॉलेजचा दृष्टिकोन असेल तर ही केवळ खेदजनक नाही तर चिंतेची बाब आहे, अशी टिप्पणी करीत न्यायालयाने तीन विद्यार्थ्यांची प्रमाणपत्रे 10 जुलैपूर्वी परत करण्याचे आदेश कॉलेजला दिले.
याचिकाकर्त्या यश ओझा व इतर दोन विद्यार्थ्यांनी पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी डी. वाय. पाटील कॉलेजमध्ये मूळ शैक्षणिक प्रमाणपत्रे जमा केली होती. नंतर कॉलेज सोडण्याच्या विचाराने विद्यार्थ्यांनी शैक्षणिक प्रमाणपत्रे परत मागितली, मात्र कॉलेजने प्रमाणपत्रे चुकीच्या पद्धतीने रोखून ठेवली. कॉलेजच्या या धोरणाला विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने मागील सुनावणीवेळी कॉलेजला नोटीस बजावून प्रतिनिधीला हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते, मात्र नोटिसीनंतरही कॉलेजच्या प्रतिनिधीने हजेरी लावली नाही. त्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने कॉलेजच्या कारभाराबाबत संताप व्यक्त केला. कोणतेही न्यायालय आपल्याला हजर राहण्यास किंवा विशिष्ट पद्धतीने वागण्यास भाग पाडू शकत नाही, असा विश्वास एखाद्या महाविद्यालयाला असेल तर हे केवळ खेदजनक नाही तर चिंतेची बाब आहे, अशा शब्दांत खंडपीठाने कॉलेजची कानउघडणी केली. याचवेळी तीन विद्यार्थ्यांची रोखून धरलेली मूळ शैक्षणिक प्रमाणपत्रे 10 जुलैपर्यंत परत करण्याचे निर्देश दिले.
