राज्यात ड्रग्जचे वाढते प्रमाण डोकेदुखीचा विषय बनला आहे. शालेय विद्यार्थ्यांपर्यत ड्रग्जची पाळेमुळे झपाटय़ाने पसरू लागल्याने राज्याची अवस्था ‘उडता महाराष्ट्र’ अशी दयनीय होते की काय असे भयानक चित्र आहे. त्यामुळे अखेर शासन, प्रशासनाने गंभीर होत ड्रग्जविरोधात दंड थोपटले आहेत. ड्रग्जला रोखण्यासाठी राज्यात आता अमली पदार्थविरोधी टास्क फोर्सची स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
राज्यात अमली पदार्थांची विक्री, तस्करी आणि सेवन करण्याचे प्रमाण दिवसागणिक वाढू लागले आहे. अमली पदार्थांच्या दुरुपयोगामुळे राज्याच्या प्रगतशील आणि गतिमान अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होत आहे. यापेक्षाही गंभीर म्हणजे ड्रग्जची नशा करणाऱया तरुणांच्या सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती आणि आरोग्यावर घातक परिणाम होत आहे. केवळ नशा करणाऱयांनाच नाही तर संबंधितांच्या परिवारांनादेखील त्याचे परिणाम भोगावे लागत आहेत. दिवसेंदिवस ड्रग्जची पाळेमुळे समाजाच्या तळागाळापर्यंत पसरू लागली आहेत. याची गंभीर दखल घेत महाराष्ट्रात अमली पदार्थविरोधी टास्क पर्ह्सची स्थापना करण्यास शासनाकडून मान्यता देण्यात आली आहे. पोलीस महासंचालकांचे मार्गदर्शन आणि गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या अपर पोलीस महासंचालकांच्या नियंत्रण आणि देखरेखीखाली विशेष पोलीस महानिरीक्षकांच्या अधिपत्याखाली ही टास्क फोर्स काम करेल.
टास्क फोर्स कशासाठी
बेकायदेशीर अमली पदार्थांची विक्री, पुरवठा आणि तस्करीमध्ये गुंतलेल्या तस्करांवर प्रभावी फौजदारी कारवाई करणे, ड्रग्जची नशा करणाऱयांचे पुनर्वसन करणे, ड्रग्जविरोधात मोठय़ा प्रमाणात जनजागृती करणे, ड्रग्जची तस्करी रोखण्यासाठी प्रभावी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे.
मुंबई वगळून उर्वरित राज्यात कार्यक्षेत्र
राज्यात अमली पदार्थविरोधी टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात येत असली तरी या टास्क फोर्सचे कार्यक्षेत्र हे मुंबई वगळता उर्वरित राज्य असणार आहे. पुणे येथील गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या मुख्यालयातच सदर टास्क फोर्सचे मुख्यालय असणार आहे. या टास्क फोर्सचे प्रमुख असणारे विशेष पोलीस महानिरीक्षक हे शासनाच्या परवानगीने एएनटीएफसाठी आवश्यक असणारे विशेष तज्ञ, सल्लागार समिती भाडेतत्त्वावर घेऊ शकणार आहेत.
