हिंदुस्थानात विवाह करून परदेशात गेलेल्या जोडप्याचा घटस्फोट करण्याचा अधिकार वांद्रे कुटुंब न्यायालयाला नाही. कारण त्यांचा शेवटचा वास्तव्याचा पत्ता अमेरिकेतील आहे, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
न्या. राजेश पाटील यांच्या एकल पीठाने हा निर्वाळा दिला. हिंदू पद्धतीने विवाह झाल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांत हे जोडपे अमेरिकेत गेले. पतीने तेथून मुंबई कुटुंब न्यायालयात घटस्पह्टासाठी अर्ज केला. हा अर्ज वडिलांच्या नावे केला होता. जोडप्याचा शेवटचा वास्तव्याचा पत्ता अमेरिकेतील आहे. मुंबईतील कोर्टाला या जोडप्याच्या घटस्पह्ट अर्जावर सुनावणी घेण्याचा अधिकार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
काय आहे प्रकरण
7 जून 2015 रोजी या जोडप्याचा विवाह झाला. नंतर दोघेही अमेरिकेत गेले. 2019 मध्ये ते तेथे विभक्त झाले. 2020 मध्ये पतीने वांद्रे कुटुंब न्यायालयात तर पत्नीने अमेरिकेतील कोर्टात घटस्पह्टासाठी अर्ज केला. पतीने केलेल्या अर्जावर पत्नीने आक्षेप घेतला. मुंबईतील कुटुंब न्यायालय पतीच्या अर्जावर सुनावणी घेऊ शकत नाही, असा दावा पत्नीने केला. हा दावा कुटुंब न्यायालयाने फेटाळला. त्याविरोधात पत्नीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
पत्नीचा दावा
2019 पासून आम्ही दोघे अमेरिकेत स्वतंत्र ठिकाणी राहत आहोत. पतीने घटस्पह्टाची कागदपत्रे अमेरिकेत नोटरी केली आणि वांद्रे न्यायालयात पाठवली. आमचा शेवटचा वास्तव्याचा पत्ता अमेरिकेतील आहे. या सर्व बाबी ग्राह्य न धरताच कुटुंब न्यायालयाने माझा अर्ज फेटाळला.
पतीचा युक्तिवाद
मी कामासाठी अमेरिकेत वास्तव्य करतो. माझा पासपोर्ट हिंदुस्थानचा आहे. आमच्या दोघांचाही शेवटचा वास्तव्याचा पत्ता अमेरिकेतील नाही तर हिंदुस्थानातीलच ग्राह्य धरायला हवा. वांद्रे कुटुंब न्यायालयाला माझ्या घटस्पह्टाच्या अर्जावर सुनावणी घेण्याचा अधिकार आहे.
