शिवडी क्रॉसरोड येथील झोपडय़ा रिकाम्या करण्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आचारसंहितेची सबब देऊ नका. निवडणूक आयोगाला आमच्या आदेशाची प्रत पाठवा; पण झोपडय़ा रिकाम्या करण्याची कारवाई थांबवू नका, असे आदेश उच्च न्यायालयाने एसआरएला दिले.
येथील सुमारे बाराशे झोपडय़ांचा पुनर्विकास होणार आहे. गेली अनेक वर्षे हा प्रकल्प रखडला आहे. हा एसआरए प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी ऑक्टोबर 2023मध्ये न्यायालयाने आदेश दिले. येथील झोपडय़ा टप्प्याटप्प्याने कशा प्रकारे रिकाम्या कराव्यात याचा सविस्तर तपशील आदेशात आहे. त्यावरील पुढील सुनावणी न्या. गौतम पटेल व न्या. कमल खाथा यांच्या खंडपीठासमोर झाली. येथील एका टप्प्यातील 39 झोपडय़ांपैकी 17 झोपडय़ा रिकाम्या केल्या आहेत. 22 झोपडय़ा रिकाम्या करायच्या आहेत. आचारसंहितेमुळे कारवाई थांबली आहे, असे एसआरएचे वकील विजय पाटील यांनी खंडपीठाला सांगितले. त्यावर संतप्त झालेल्या न्यायालयाने ही कारवाई सुरू ठेवण्याचे आदेश एसआरएला दिले.
काय आहे प्रकरण
ही पुनर्विकास योजना 11 फेब्रुवारी 1998 रोजी एसआरएने मंजूर केली. सुरुवातीला लेटर ऑफ इंटेंट मेसर्स सताधर कन्स्ट्रक्शन पंपनीच्या नावाने जारी झाले. नंतर दुसऱया एका विकासकासोबत पुनर्विकासाचा करार झाला. 2003मध्ये मेरीट मॅगनम कन्स्ट्रक्शनसोबत सोसायटीने पुनर्विकासाचा करार केला. त्यानुसार एसआरएने 2010मध्ये मॅगनमच्या नावाने लेटर ऑफ इंटेंट जारी केले. 50 टक्के एसआरए प्रकल्पावर काम सुरू आहे. येथील काही झोपडय़ांना संक्रमण शिबिरात हलवण्यात आले आहे, तर काहींना संक्रमण शिबिराचे भाडे दिले जाते. काही तांत्रिक परवानग्यांमुळे याचा पुनर्विकास रखडला आहे. या परवानग्या देण्याचे आदेश न्यायालयाने संबंधित प्रशासनाला द्यावेत. जेणेकरून हा विकास पूर्ण करता येईल, असे विकासकाचे म्हणणे आहे.
