नाशिक जिह्यातील बाजार समित्यांमधील व्यापारी असोसिएशनने शेतकऱयांच्या हिशेब पावतीतून हमाली, तोलाई व वाराईची रक्कम कपात बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र राज्य माथाडी, ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियनने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. संघटनेच्या याचिकेवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
बाजार समित्यांमधील व्यापारी असोसिएशनने घेतलेल्या निर्णयामुळे हजारो माथाडी, मापारी कामगार बेरोजगार होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर पूर्व प्रचलित पद्धतीने माथाडी, मापारी कामगारांच्या मजुरीची रक्कम शेतकऱयाच्या हिशेबपट्टीतून कपात करण्याबाबत न्यायालयाने निर्देश द्यावेत, अशी विनंती याचिकेतून केली आहे. नाशिक जिह्यातील विविध बाजार समित्या, उपबाजार आवारामधील परवानेधारक व माथाडी मंडळांमध्ये सुमारे 2700 माथाडी आणि मापारी कामगार आहेत. जिह्यातील बाजार समित्यांमध्ये विक्री झालेल्या शेतमालाच्या हिशेब पावतीतून हमाली, तोलाई वाराईसह लेव्हीची रक्कम व्यापारीवर्गाकडून कपात न करण्याचा निर्णय नाशिक जिल्हा असोसिएशनच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे बाजार समितीमध्ये कामे करणाऱया माथाडी आणि मापारी कामगारांवर बेरोजगारीची टांगती तलवार उभी राहिल्याचे महाराष्ट्र राज्य माथाडी, ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियनने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे.
