सांगलीचा जलसंपदा विभाग, राज्याचे पाटबंधारे खाते आणि कोयना धरण व्यवस्थापन यांच्यातील समन्वयाअभावी आणि बेफिकिरीमुळे कोयना धरणात पुरेसा पाणीसाठा असतानाही कृष्णा नदी वारंवार कोरडी पाडण्याचे काम करण्यात येत आहे. यापुढे कृष्णा नदी कोरडी पडल्यास पालकमंत्र्यांच्या घरासमोर आंदोलन करण्याचा इशारा कृष्णा महापूर नियंत्रण कृती समितीचे अध्यक्ष सर्जेराव पाटील, निवृत्त अभियंता विजयकुमार दिवाण आणि निवृत्त अभियंता प्रभाकर केंगार यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.
सध्या कोयना धरणात पुरेसा पाणीसाठा आहे. पुढे पाणी कमी पडेल, असे कारण पुढे करून जलसंपदा विभाग अकारण भीतीचे वातावरण तयार करीत आहे. कोयना धरणातून एक जुलैपर्यंत म्हणजे आजपासून 143 दिवस रोज 2100 क्युसेक्स पाणी सोडले तरी कृष्णा कोरडी पडणार नाही. परंतु जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱयांना ते काम पेलत नाही, असे दिसते आहे. त्यामुळे त्यांनी कोयना धरण व्यवस्थापनाशी पत्रव्यवहार केलाः परंतु उपयोग होत नाही, अशा स्वरूपाची माहिती प्रसारित करून दिशाभूल करण्याचा उद्योग चालवलेला आहे. सांगलीजवळील बंधाऱयाला यावर्षी बर्गे न बसवल्यामुळे मोठय़ा प्रमाणावर पाणी कर्नाटकात वाहून गेले होते. त्याची जबाबदारी कुणाची, असा सवालही करण्यात आला.
कोयना धरणात वीजनिर्मितीसाठी पाणी राखून ठेवावे लागते, असा पोकळ युक्तिवाद जलसंपदा विभाग, पाटबंधारे विभागातर्फे तसेच कोयना धरण व्यवस्थापनातर्फे करण्यात येत आहे. वास्तविक राज्याला वीस हजार मेगावॅट वीज आवश्यक असते. त्यापैकी फक्त 1956 मेगावॅट कोयना धरणातून निर्माण होते. तीसुद्धा गेल्या काही दिवसांत मागणी नाही म्हणून निर्माण होत नाही. त्यासाठी धरणाच्या पायथ्याकडून 36 मेगावॅट वीजनिर्मितीसाठीचे पाणी वीज निर्माण न होताच रोज सोडले जात आहे. त्याला जबाबदार कोण? आमदार सतेज पाटील आणि डॉ. विश्वजित कदम यांनी विधिमंडळात विचारलेल्या प्रश्नावर उपमुख्यमंत्री आणि जलसंपदामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते की, गरज लागली तर वीज बाहेरून विकत घेऊ; पण कृष्णा कोरडी पडू देणार नाही. प्रत्यक्षात मात्र जलसंपदा विभागाकडून उपमुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन धाब्यावर बसवून वारंवार कृष्णा कोरडी पाडली जात आहे. काहीतरी थातूरमातूर कारणे देऊन लोकांची दिशाभूल केली जात आहे.
पाटील, दिवाण आणि केंगार म्हणाले, जलसंपदा विभागाच्या बेजबाबदार आणि बेफिकीर धोरणामुळे कृष्णा वारंवार कोरडी पडते आहे. त्यामुळे नदीतील, परिसरातील जैवविविधता नष्ट होत आहे. त्याने व शाश्वत पाणीपुरवठा नसल्याने नदीच्या दोन्ही बाजूकडील पिके जळून चालली आहेत. शेतकरी हवालदिल झाला आहे. सांगली जलसंपदा विभागाला व्यवस्थापन व्यवस्थित जमत नसेल तर शासनाने तातडीने सक्षम अनुभवी अभियंत्यांची नेमणूक करावी. कारण यापुढे कृष्णा नदी आणि त्यातून होणारे सिंचन याचा प्रश्न अधिक गंभीर होत जाणार आहे. सांगली जलसंपदा विभागाला कृष्णा नदी बारमाही वाहती ठेवण्याचे व्यवस्थापन जमत नाही हे वारंवार स्पष्ट होत आहे. त्यासाठी समिती मार्गदर्शन करण्यास तयार आहे. त्यासाठी समितीला चर्चेसाठी बोलवावे. तशी विनंती पत्रेही दिली आहेत. नुकतेच कृष्णा नदीच्या बंधाऱयावर सांगलीत आंदोलन झाले, त्यावेळी जलसंपदाचे गळंगे आणि मोहिते या अभियंत्यांना निवेदन दिले; पण त्याची दखल घेतली नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
पाण्याची साठेबाजी तातडीने रोखा
दिल्यानंतरही वीजनिर्मितीसाठी 42 टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार आहे. याचा अर्थ कोयना धरण यंदा कमी भरले आहे, असे सांगून जलसंपदा विभाग आणि कोयना धरण व्यवस्थापन अकारण साठेबाजी करत आहे. अशा साठेबाजीमुळेच 2019 पासून तीनवेळा महापूर आला होता. पाणीवापरासाठी आहे, साठवून ठेवून त्याकडे बघत बसण्यासाठी नाही. त्यामुळे ही साठेबाजी शासनाने तातडीने रोखली पाहिजे.
सांगलीच्या हक्काचे पाणी नाकारले जातेय
कोयना, वारणा तसेच धोम, कन्हेर, तारळी आणि उरमोडी अशा सर्व पाणी प्रकल्पांतून सांगली जिह्यासाठी 61.50 टीएमसी पाणी राखून ठेवण्यात आले आहे. ते सांगली जिह्याच्या हक्काचे पाणी आहे. त्यानुसार सप्टेंबरपासून आज
अखेर 21 टीएमसी पाणी सांगली
जिह्यातील विविध पाणी योजना, तसेच औद्योगिक वापरासाठीच्या संस्था यांना मिळणे आवश्यक होते. प्रत्यक्षात आजपर्यंत 12 टीएमसी पाणी मिळाले आहे. याचा अर्थ सांगली जिह्याचे हक्काचे पाणी नाकारले जात आहे. त्यामुळेच कृष्णा नदी कोरडी पडते आहे आणि ती कोरडी पडण्याची थातूरमातूर कारणे जलसंपदा विभागातर्फे प्रसारित केली जात आहेत. ताकारी, म्हैसाळ, टेंभू यांसह जिह्यातील सर्व उपसा जलसिंचन योजनांसाठी राखून ठेवलेले पाणी दरवर्षी पूर्णपणे वापरले जात नाही. कोयना धरण यावर्षी कमी भरले आहे, असे जलसंपदा विभागातर्फे सांगितले जाते; परंतु ते चुकीचे आहे, असे समितीमार्फत सांगण्यात आले.
