ठेकेदारांना गौण खनिज रॉयल्टी माफी द्यायला सरकारकडे पैसा आहे, बियरच्या उत्पादन शुल्क माफीसाठी पैसा आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना वेळेवर मदत द्यायला पैसा का नाही, असा सवाल माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी मंगळवारी केला.
शेतीच्या नुकसानासंदर्भात नियम 101 अन्वये विधानसभेतील चर्चेत सहभागी होताना ते बोलत होते. यंदा अतिवृष्टी, पावसाचा खंड, अवकाळी पाऊस, गारपीट अशा अनेक नैसर्गिक आपत्तींमुळे तीन ते चार वेळा शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. गेल्या काही वर्षात हे नेहमीचेच झाले आहे. दरवर्षीचे सभागृहात हा प्रश्न उपस्थित होतो आणि मदतीच्या घोषणा केल्या जातात. पण प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होते का? नुकसान झाल्यानंतर ठराविक मुदतीत मदत मिळेल, यासाठी कालमर्यादा निश्चित केली पाहिजे. केंद्रीय पथक नुकसान झाल्यानंतर 15 दिवसांनी येणार असेल तर त्यांना काय दिसणार अन् ते काय मदत प्रस्तावित करणार? डबल इंजिन सरकारने केंद्राला सांगून हे निकष बदलले पाहिजे. नैसर्गिक संकट आल्यानंतर 24 किंवा 48 तासात केंद्रीय पथक यायला हवे. शेतकऱ्यांना वेळेवर मदत मिळत नाही कारण शासनाच्या तिजोरीत पैसाच नसतो. लाखोच्या पोशिंद्याला मदत देण्यासाठी वर्षभराच्या आर्थिक नियोजनात तरतूद केली जात नाही. नुकसान झाले की मग कुठल्या तरी अर्थसंकल्पीय खर्चात कपात करून पैसे दिले जातात. मागील काळात झालेल्या नुकसानाची मदत अजून मिळालेली नाही. नांदेड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना जून-जुलैच्या नुकसानासाठी 420 कोटी रुपये जाहीर झाले. त्यापैकी केवळ 221 कोटी रुपयांच्या वाटपाची कार्यवाही सुरु आहे, अशा शब्दांत अशोक चव्हाण यांनी शेतकरी मदतीमध्ये होणाऱ्या दिरंगाईवर हल्लाबोल केला.
पीकविम्यासंदर्भातही त्यांनी जोरदार टीका केली. शेतकऱ्यांची पीकविम्याचा हप्ता भरण्याबाबत तक्रार नव्हती. त्यामुळे एक रुपयात पीकविमा देण्याऐवजी नुकसान झाल्यानंतर विमाभरपाई लवकर कशी मिळेल, याबाबत निर्णय घ्यायला हवे होते. नुकसान झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना 25 टक्के अग्रिम तातडीने द्यायला पाहिजे. सरकार म्हणाले होते दिवाळीपूर्वी अग्रिम देऊन शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड करू. दिवाळी होऊन गेली तरी अग्रिमचा पत्ता नव्हता. आता कुठे काही जिल्ह्यांमध्ये वाटप सुरू झाले आहे. पीकविमा कंपन्यांवर सभागृहात कितीवेळा चर्चा झाली. पण पुढे काहीच होत नाही.विमा कंपन्या सरकारचे ऐकत नाहीत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियमानुसार अधिसूचना काढल्यानंतरही कंपन्या त्यास दाद देत नाही. या कंपन्या फक्त नफा कमावण्यासाठी आहेत, ही शेतकऱ्यांमधील सार्वत्रिक भावना आहे. पीकविमा कंपन्यांच्या मुजोरीला लगाम घालण्याची आवश्यकता आहे. शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती वाईट आहे. आत्महत्यांची संख्या वाढत चालली आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षांच्या मागणीनुसार राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना तातडीने मदत द्यावी, अशी मागणी अशोक चव्हाण यांनी याप्रसंगी केली.
