संसदेत महिला आरक्षण विधेयकावर चर्चा सुरू आहे. या विधेयकाबाबत काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी आपले मत व्यक्त केले. हे विधेयक ओबीसी आरक्षणाशिवाय अपूर्ण आहे, असे स्पष्ट करतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ओबीसी समाजासाठी काय केले, असा सवालही राहुल गांधी यांनी केला. या विधेयकाला समर्थन देतानाच ते तात्काळ लागू करावे आणि ओबीसी आरक्षणाचा त्यात समावेश असावा, असे राहुल गांधी म्हणाले.
हे सरकारचे मोठे पाऊल आहे. मात्र, यात ओबीसी आरक्षणाचाही समावेश असावा, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. जनगणना आणि मतदार पुर्नरचनेचा मुद्दा यातून वगळण्यात यावा, हे विधेयक आतापासून लागू करण्यात यावे. महिलांना आतापासून 33 टक्के आरक्षण देण्यात यावे. महिलांना त्यांचा अधिकार मिळायला हवा. या अटीमुळे हे आरक्षण मिळण्यास विलंब होऊ शकतो. आरक्षणासाठी महिलांनी 8-9 वर्षे वाट का बघावी, असा सवालही त्यांनी केला.
जनतेचे लक्ष इतर महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरून विचलीत करण्यासाठी आमचे मित्र प्रयत्न करत आहेत. अदानी यांच्या विषयांवरूनही लक्ष विचलीत करण्यात येत आहे. ही इमारत बांधली. यात आजच्या चर्चेत राष्ट्रपतींची उपस्थिती हवी होती. देशात जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे. त्यावरून प्रत्य़ेक समाजाची टक्केवारी आपल्याला समजेल. आपल्या देशातील विविध संस्थांमध्ये ओबीसी समजाची टककेवारी किती आहे, असा माझा सरकारला सवाल आहे. सरकारने त्याचे उत्तर द्यावे, असे ते म्हणाले.
90 सचिव देशाची व्यवस्था चालवतात. त्यात ओबीसी किती आहेत. यातील फक्त 3 सचिव ओबीसी समजातील आहेत. ते फक्त 5 टक्के अर्थसंकल्प नियंत्रित करतात. फक्त 3 ओबीसी सचिव असतील तर हा ओबीसी समाजाचा अपमान आहे. त्यामुळे जातीनिहाय जनगणना गरजेची आहे. त्यामुळे महिला आरक्षण तात्काळ लागू करावे आणि जातीनिहाय जनगणना करा. आम्ही जी जातीनिहाय जनगणना केली होती, त्याचा डेटा जाहीर करावा, अन्यथा आम्हाला करावा लागेल, असा इशाराही राहुल गांधी यांनी दिला.
