>> विनिता शाह
कॅनडा आणि हिंदुस्थान यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांमध्ये गतवर्षी मोठा तणाव निर्माण झाला असून अद्यापही हे संबंध पूर्ववत झालेले नाहीत. या तणावाचा आर्थिक फटका कॅनडाला बसला असल्याचे अलीकडेच समोर आलेल्या आकडेवारीवरून समोर आले आहे. हिंदुस्थानातून कॅनडामध्ये शिक्षणासाठी जाणाऱया विद्यार्थ्यांचा ओघ गेल्या काही वर्षांत वाढला होता, परंतु गतवर्षीच्या तणावानंतर ही संख्या रोडावत गेल्याचे दिसले आहे. वास्तविक, हे विद्यार्थी कॅनडातील विद्यापीठासाठी उत्पन्नाचे मोठे साधन होते. ते या देशासाठी वार्षिक सुमारे 1614 अब्ज डॉलरचे योगदान देत असत, पण आता त्यात घट झाल्याने कॅनडाला मोठा आर्थिक झटका बसला आहे.
गेल्या वर्षी वाद झाल्यानंतर कॅनडात शिक्षणासाठी जाणाऱया हिंदुस्थानी विद्यार्थ्यांच्या संख्येत कमालीची घसरण झाली आहे. कॅनडाने गेल्या वर्षी हिंदुस्थानी विद्यार्थ्यांना कमी प्रमाणात अभ्यास व्हिसा जारी केला. 2022 च्या तुलनेत 2023 मध्ये चौथ्या तिमाहीत 86 टक्क्यांपेक्षा कमी विद्यार्थ्यांना व्हिसा जारी करण्यात आला. एकीकडे 2022 च्या चौथ्या तिमाहीत 108,940 व्हिसा जारी केलेले असताना 2023 मध्ये या कालावधीत केवळ 14,910 व्हिसा जारी केले गेले. वास्तविक, निज्जर प्रकरणानंतर हिंदुस्थानने कॅनडाच्या अनेक राजनैतिक अधिकाऱयांची हकालपट्टी केली. यात व्हिसा जारी करणाऱया अधिकाऱयांचादेखील समावेश होता. कॅनडातील एका वरिष्ठ नेत्याने वृत्तसंस्थेला दिलेल्या माहितीनुसार, हिंदुस्थान आणि कॅनडा यांच्यातील संबंध ताणल्यानंतर खूपच कमी प्रमाणात विद्यार्थी व्हिसा जारी केले गेले.
कर्मचारी वर्गाचा तुटवडा
कॅनडाचे इमिग्रेशन मंत्री मार्क मिलर यांनी एका मुलाखतीत म्हटले, येत्या काही काळात उभय देशांतील संबंध सुधारतील असे वाटत नाही. त्यांच्या मते, संबंधांतील तणावाचा परिणाम हा आगामी काळात विद्यार्थ्यांच्या संख्येवरदेखील पडू शकतो. ते म्हणतात, हिंदुस्थानातून येणाऱया अर्जांच्या छाननीचे प्रमाण हे निम्म्याने घटले आहे.
कूटनीती तणाव
उभय देशांत कूटनीती पातळीवरचे तणाव निर्माण होण्यामागे कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो जबाबदार आहेत. संसदेत बोलताना त्यांनी कॅनडाचा नागरिक आणि खलिस्तानवादी नेता हरदीपसिंग निज्जर यांच्या हत्येमागे हिंदुस्थान सरकारचा हात असल्याचा संशय व्यक्त केला. आतापर्यंत या दाव्याला दुजोरा देणारा एकही पुरावा कॅनडाकडून सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. हिंदुस्थानी परराष्ट्र मंत्रालयाने कॅनडाचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. गेल्या वर्षी जून महिन्यात निज्जरची कॅनडातील एका गुरुद्वाराच्या वाहनतळात दोन अज्ञात तरुणांनी गोळी घालून हत्या केली. कॅनडाच्या राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने निज्जर हत्येप्रकरणी आरोपपत्र दाखल केले होते. निज्जर हा शीख गुरुद्वारा साहिबचा प्रमुख होता आणि तो कॅनडातील खलिस्तान टायगर फोर्सचा (केटीएफ) प्रमुख होता. निज्जर हा हिंदुस्थानात मोस्ट वाँटेड दहशतवाद्यांपैकी एक. त्यासाठी हिंदुस्थानने दहा लाखांचे बक्षीस जाहीर केले होते. हरदीपसिंग निज्जर याच्या हत्येनंतर उभय देशांतील संबंध ताणले गेले. त्यानंतर दोन्ही देशांनी एक-एक राजनैतिक अधिकारी माघारी बोलावण्यास सांगितले. त्यानंतर हिंदुस्थानने कॅनडातून आपले 40 अधिकारी परत बोलावले. हिंदुस्थानातून 41 अधिकाऱयांना कॅनडात रवाना करण्यात आले. कॅनडाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी या कार्यवाहीबाबत हिंदुस्थानवरच खापर फोडले. हिंदुस्थानने हा निर्णय व्हिएन्ना कराराचे उल्लंघन करत घेतल्याचा आरोप केला. त्यास प्रत्युत्तर देताना हिंदुस्थानने कॅनडाचे दावे अमान्य केले आणि आंतरराष्ट्रीय निकषांचे उल्लंघन केले नसल्याचे म्हटले. या तणावामुळे दोन्ही देशांतील प्रवासी संख्येवर, विशेषत: कॅनडात शिक्षणासाठी जाणाऱया विद्यार्थ्यांच्या संख्येवर बराच परिणाम झाला.
मोठा आर्थिक फटका
कॅनडाच्या ओटावातील हिंदुस्थानी उच्चायुक्त आणि राजदूत सी. गुरुसुब्रह्मण्यम म्हणाले, कॅनडातील शिक्षण संस्थेत राहणे आणि अभ्यासासाठी उपलब्ध करून देणाऱया सुविधा कमी झाल्याने हिंदुस्थानी विद्यार्थी अन्य पर्यायांवर विचार करत आहेत. अलीकडच्या काळात कॅनडाला शिक्षणासाठी जाणाऱया आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांत सर्वाधिक संख्या हिंदुस्थानची राहिली आहे. 2022 मध्ये कॅनडाकडून जारी केलेल्या एकूण विद्यार्थी व्हिसापैकी 2 लाख 25 हजार 835 व्हिसा म्हणजेच सुमारे 41 टक्के व्हिसा हिंदुस्थानी विद्यार्थ्यांना देण्यात आले. हे आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी कॅनडातील विद्यापीठासाठी उत्पन्नाचे मोठे साधन होते. ते देशासाठी वार्षिक सुमारे 1614 अब्ज डॉलरचे योगदान देतात आणि आता त्यात घट झाल्याने कॅनडाला मोठा आर्थिक झटका बसला. 2023 मध्ये सुमारे 9 लाख आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी कॅनडात अभ्यास करत होते आणि त्यापैकी 40 टक्के हिंदुस्थानी होते. गेल्या वर्षी एकूण हिंदुस्थानी विद्यार्थ्यांच्या संख्येत चार टक्के घसरण झाली आणि तरीही ते संख्येत अन्य देशांच्या तुलनेत अग्रभागी राहिले आहेत.
आता कॅनडा सरकारच्या एका निर्णयाने आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या संख्येत आणखी कपात होऊ शकते. ट्रुडो सरकारने विदेशी विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱया व्हिसात कपात करण्याचा निर्णय घेतला असून त्याचा परिणाम हिंदुस्थानी विद्यार्थ्यांवरही होऊ शकते. अर्थात यामागे हिंदुस्थान-कॅनडा तणाव हे कारण नसून ते देशांतर्गत परिस्थिती जबाबदार आहे. हा निर्णय दोन वर्षांसाठी लागू राहणार असून त्यावर 2025 मध्ये पुनर्विचार केला जाईल, असे कॅनडा सरकारने सांगितले. कॅनडा गेल्या काही काळापासून घरांच्या उपलब्धतेबाबतच्या संकटाचा सामना करत आहे. तेथे अनेक घरांचे बांधकाम रेंगाळले आहे आणि त्यामुळे मागणीनुसार घरांची उपलब्धता होताना दिसत नाही. स्वस्त किमतीत घर उपलब्ध करण्यात अपयश आल्याने सरकारला टीकेला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे ट्रुडो सरकारची लोकप्रियता कमी होत आहे. कॅनडाचे इमिग्रेशन मंत्री मार्क मिलर म्हणतात, कॅनडातील घरांची मागणी कमी करण्यासाठी आणि नियंत्रणाबाहेर गेलेली प्रणाली दुरुस्त करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या संख्येवर निर्बंध आणण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. यानुसार सप्टेंबर 2024 पासून सुरू होणाऱया तैक्षणिक सत्रासाठी विद्यार्थी व्हिसात 35 टक्के कपात करण्यात आली आहे.
2023 मध्ये 5 लाख 79 हजार व्हिसा जारी करण्यात आले होते. आता नव्या नियमानुसार 3 लाख 64 हजार व्हिसा जारी केले जातील. सीटीव्ही न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत मिलर म्हणाले, संघीय सरकार हे प्रांतीय सरकारशी चर्चा करत असून त्यांना विद्यार्थी संख्येवर निर्बंध आणण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. अर्थात आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांची संख्या कमी केल्याने कॅनडातील घरांची कमतरता दूर होईल, असे वाटत नाही. कॅनडातील तात्पुरते वास्तव्य करणाऱयांत आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी, स्थलांतरित कर्मचारी यांचा मोठा वाटा आहे. त्यानुसार तीन लाखांपेक्षा अधिक नागरिक कॅनडात तात्पुरत्या रूपात राहत आहेत. यंदाच्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या आणि दुसऱया तिमाहीत घराची मागणी कमी करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांवर निर्बंध आणले गेले. त्यावर अनेक महिन्यांपासून विचार केला जात होता. कॅनडात शिक्षणासाठी जाणाऱया विद्यार्थ्यांत हिंदुस्थानचा नंबर हा चीनपाठोपाठ लागतो. मोठय़ा संख्येने हिंदुस्थानी कॅनडात शिक्षणासाठी जातात. पंजाबच्या विद्यार्थ्यांसाठी कॅनडा हे आवडीचे ठिकाण आहे. पंजाबमध्ये कॅनडात जाणे, तेथे राहणे आणि शिकण्याची ाsढझ आहे. अर्थात कॅनडा सरकारचे नवे नियम नव्या अर्जाला लागू होणार आहेत. तसेच विद्यार्थ्यांसाठीचे नवे परवाना नियम पदवी अभ्यापामासाठी आहेत. एमए आणि पीएचडी तसेच प्राथमिक आणि माध्यमिक विद्यालयाच्या पातळीवरील अभ्यापामांना या नव्या नियमातून वगळले आहे. विद्यमान विद्यार्थ्यांवर नवे बदल लागू होणार नाहीत.
(लेखिका आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांच्या अभ्यासक आहेत)
