एखाद्या नेत्यासाठी तपास यंत्रणांचा कसा मनमानी पद्धतीने वापर केला जातो याचे ठळक उदाहरण उपमुख्यमंत्री अजित पवारांबाबतचे आहे. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भोपाळच्या सभेत 70 हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळ्याचा आरोप केला होता. परंतु या आरोपानंतर काही दिवसांतच अजित पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष फोडून भाजपबरोबर सरकारमध्ये गेले आणि उपमुख्यमंत्री बनले.
तपासाचा फ्लिप-फ्लॉप खेळ
– ऑगस्ट 2019 : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील (शिखर बँक) घोटाळ्यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मुंबई पोलिसांच्या इकॉनॉमिक ऑफेन्स विंग (आर्थिक गुन्हे विभाग) अजित पवारांवर गुन्हा दाखल केला.
– सप्टेंबर 2019 : आर्थिक गुन्हे विभागाच्या एफआयआरच्या आधारे ईडीनेही एफआयआर दाखल केला.
– ऑक्टोबर 2020 : मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाने फाईल क्लोजर रिपोर्ट देत तपास बंद केला. त्याला ईडीने कोर्टात अव्हान दिले. या प्रकरणाचा तपास करायचा आहे. आमच्याकडे पुरावे आहेत. आर्थिक गुन्हे विभागाने मनी लॉण्ड्रींगचा तपास केला नाही, असे ईडीचे म्हणणे होते. पण ईडीचे म्हणणे फेटाळण्यात आले. या प्रकरणात ईडीकडून अवाजावी लक्ष घातले जात आहे, असा आरोप आर्थिक गुन्हे विभागाने केला.
– एप्रिल 2022 : ईडीने फिर्यादी तक्रार (आरोपपत्रासारखीच) कोर्टात दाखल केला. त्यात काही कंपन्यांचे नावे होती. महिन्यानंतर मिंधे गटांनी गद्दारी केली आणि राज्यात भाजप-मिंधे सरकार आले.
– ऑक्टोबर 2022 : भाजप-मिंधे सरकार आल्यानंतर मुंबई आर्थिक गुन्हे विभाग पुन्हा कोर्टात गेला आणि अजित पवारांविरुद्धचा तपास सुरू करण्याची परवानगी द्यावी अशी विनंती केली. विशेष म्हणजे ईडीला जे पुरावे मिळाले त्या आधारावर हा तपास होईल, असे सांगण्यात आले.
– जुलै 2023 : राज्यात पुन्हा राजकीय ट्विस्ट आला. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून अजित पवार गट बाहेर पडला. अजित पवार भाजप-मिंधे सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री झाले.
– सप्टेंबर 2023 : ईडीने भलताच यूटर्न घेतला. शिखर बँक घोटाळ्यात दोन पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले. त्यात इतरांची नावे ठेवली मात्र, अजित पवारांचे नाव वगळले.
– जानेवारी 2024 : आर्थिक गुन्हे विभागाने मोठाच यूटर्न घेतला. तपास थांबवत असल्याचा दुसरा क्लोजर रिपोर्ट दिला. ईडीने सध्या कोर्टात हस्तक्षेपासाठी अर्ज दिला आहे.
