>> अॅड. प्रतीक राजूरकर
केंद्र सरकारने प्रस्तावित फौजदारी कायदे 2024च्या अखेरीस अमलात येतील अशी घोषणा केली आहे. मात्र हे कायदे अमलात येण्यास लागणारा कालावधी दीर्घकालीन असणार यात शंका नाही. नवीन कायद्यांत काही तरतुदी निश्चितच स्वागतार्ह आहेत, पण या कायद्यांत गरजेनुसार समांतरपणे सुविधा, यंत्रणा निर्माण केल्या असत्या तर ते अधिक परिपक्वपणाचे ठरले असते. पुन्हा कायदे, तरतूद, नावे बदलूनही गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी होईल याची शाश्वती कुणीही देऊ शकणार नाही.
भारतीय न्यायसंहिता, भारतीय साक्ष अधिनियम आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या तीन विधेयकांना संसदेने मान्यता दिली. त्यावर राष्ट्रपतींनी शिक्कामोर्तब केल्याने त्यांना संविधानिक मान्यता प्राप्त झाली आहे. आता कायदे अस्तित्वात आले असले तरी त्याच्या अंमलबजावणीसाठी मात्र प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. महिला आरक्षणाच्या बाबतीत केंद्र सरकारने विधेयक संसदेत मान्य करून घेतले, परंतु प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होण्यासाठी अगोदर जनगणनेची प्रक्रिया आणि मतदारसंघांची पुनर्रचना होऊ द्यावी लागेल. तसाच काहीसा प्रकार फौजदारी कायद्यांच्या बाबतीत होणार आहे. कदाचित या कायद्यांची महिला आरक्षणाच्या अगोदर अंमलबजावणी होईलसुद्धा, परंतु प्रशिक्षण, पायाभूत सुविधांच्या अभावी त्या तीन कायद्यांची अंमलबजावणी होण्यास काही कालावधी निश्चितपणे जाऊ द्यावा लागणार आहे.
कायदे करणे हा संसदेचा अधिकार आहेच, परंतु नवीन फौजदारी कायदे करण्याअगोदर पूर्वतयारी करून ती संमत करणे अधिक उपयुक्त ठरले असते. राष्ट्रपतींनी विधेयकांना मान्यता दिल्यावर अनिश्चित काळासाठी कायदे अमलात न येणे अथवा आवश्यक बाबींची पूर्तता नसल्याने अंमलबजावणी होत नसल्यास ती सर्व प्रक्रिया आणि प्रयत्न संसदेच्या अमूल्य वेळेचा अपव्यय ठरतात. जे प्रस्तावित कायदे आहेत त्यांची नावे बदलून कलमांची फेरफार करून शब्द बदलले जाऊ शकतील. मात्र कायद्यांची लागलीच अंमलबजावणी होऊ शकत नाही हे वास्तव बदलता येणारे नाही. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी प्रस्तावित फौजदारी कायदे हे 2024च्या अखेरीस अमलात येतील अशी घोषणा केली आहे. मात्र या प्रस्तावित कायद्यांना अमलात आणण्यासाठी न्यायसंस्था, विधी शिक्षण /अभ्यासक्रम, पोलिसांचे प्रशिक्षण यांसारख्या अनेक दीर्घकालीन प्रक्रियेतून जावे लागणार आहे. नोटाबंदीवेळीसुद्धा कुठल्याच उपाययोजना, सुविधा उपलब्ध नसताना अचानक जाहीर केल्याने आर्थिक स्तरावर आणि रोज नवीन येणारी परिपत्रके अद्यापही आपल्या स्मरणात आहेतच. तीन नवीन फौजदारी कायदे हे संसदेने मान्य केले असले तरी भविष्यात या प्रस्तावित कायद्यांच्या अंमलबजावणीत अनेक अडचणींचा सामना तपास यंत्रणा आणि विधी क्षेत्राला तोंड द्यावे लागणार आहे. याव्यतिरिक्त काही तरतुदींच्या संविधानिक वैधतेला आव्हान देणाऱया याचिका होणार नाहीत याची कुठलीच शाश्वती नाही. 90 दिवसांची पोलीस कोठडी या नवीन तरतुदीबाबत अमित शहांनी संसदेत दिलेले उत्तर केवळ वेळ मारून नेणारे होते. त्या तरतुदीबाबत समाधानकारक उत्तर विधेयके मांडणाऱया जबाबदार मंत्र्यांकडेच नाही. वैद्यकीय कारणास्तव आरोपी विद्यमान 15 दिवसांच्या कोठडीतून पळवाट काढतात असा शहांचा युक्तिवाद हा तितकासा समाधानकारक नाही. असे प्रकार होण्याची संख्या अत्यल्प असल्याने सरसकट 90 दिवसांपर्यंत पोलीस कोठडी ही तरतूद संविधानिक आहे अथवा नाही हे न्यायालयालाच ठरवावे लागेल.
तंत्रज्ञानावर आधारित पुरावे, त्याचे परीक्षण आणि तार्किक दृष्टीने त्यावरील अहवाल हे सर्वात मोठे आव्हान सरकारसमोर असणार आहे. मोठय़ा प्रमाणात पोलीस, तज्ञ, विशेषज्ञ, कर्मचारी यांचा तपास यंत्रणेत समावेश करावा लागेल. देशांतर्गत गुन्हेगारीसंबंधित विषय असल्याने तिथे कंत्राटी पद्धतीने त्या जागा भरून चालणार नाहीत, तर रीतसर शासकीय सेवेत त्यांचा समावेश करावा लागेल. या सर्व उभारणीत त्याचे प्रमाण कसे असेल हेसुद्धा महत्त्वाचे ठरेल. इथे गुह्यांचे प्रमाण वाढणार नाही असे गृहीत धरले तरी प्रक्रिया, संसाधने, प्रयोगशाळांची, संख्या आत्यंतिक गरजेची ठरते. न्यायालयांवरील कामाचा ताण बघता आरोपपत्र दाखल होताच 60 दिवसांच्या आत सुनावणी सुरू करणे अनिवार्य ठरेल. ते कसे साध्य होईल, हा मोठा प्रश्न निर्माण होतो. खटल्यांची संख्या बघता कनिष्ठ स्तरावरील न्यायालयांसाठी अधिकचा ताण निर्माण होऊ नये यासाठी नवीन न्यायालयांची आणि न्यायाधीशांची नियुक्ती ही काळाची गरज ठरेल. अपूर्ण प्रशिक्षण, योग्य अभ्यासक्रमाच्या अभावी आरोपींची तांत्रिकदृष्टय़ा मुक्तता होऊ नये यासाठी विशेष काळजी घ्यावी लागेल. कारण जरी कायदे अस्तित्वात आले तरी ते न्यायालयीन आणि कायदेशीरदृष्टय़ा प्रगल्भ होऊ देण्यासाठी मोठा कालावधी जाऊ द्यावा लागतो. वय वाढले की, कायदेसुद्धा प्रगल्भ झाल्याचा इतिहास आपण अनुभवला आहे.
एकंदरीत तिन्ही नवीन फौजदारी कायदे अमलात येण्यास लागणारा कालावधी हा दीर्घकालीन असणार यात शंका नाही. सत्ताधारी पक्षाने कायदे बदलण्यासाठी जी घाई केली त्यामागे राजकीय आराखडे असतीलही, परंतु या कायद्यांत गरजेनुसार विशिष्ट तरतुदी बदलून समांतरपणे सुविधा, यंत्रणा निर्माण केल्या असत्या तर ते अधिक परिपक्वपणाचे ठरले असते. अर्थात काही तरतुदी नवीन कायद्यात निश्चितच स्वागतार्ह आहेत हे पण मान्य करावेच लागेल. मात्र जिथे विशिष्ट सुविधांची गरज नाही अशा सुधारणा केंद्र सरकार तत्काळ करू शकले असते. उर्वरित सुधारणा या टप्प्याटप्प्याने करून अंमलबजावणी अधिक सुलभपणे करता आली असती. केंद्र सरकारकडे एक दशकाचा कालावधी होता. त्यादरम्यान वेळेचा अपव्यय टाळता येण्यासारखा होता. मात्र जिथे राजकीय हेतू साध्य करायचा असतो तिथे कुठल्याही प्रकारचे आक्षेप, सूचना, तर्क गैरवाजवी ठरतात. एकत्रितपणे जेव्हा कधी या नव्या फौजदारी कायद्यांची अंमलबजावणी होईल तेव्हा कितीही काळजीपूर्वक यंत्रणा अथवा प्रक्रिया राबवली तरी यात अंमलबजावणीनंतर गुंतागुंत, तांत्रिक अडचणी, गोंधळ निर्माण होणारच नाहीत याची कुठलीच हमी नाही. संघराज्य पद्धती, विविध प्रांत, प्रदेशांत गुन्हेगारीतील असमानता, गुह्यांचे विविध राज्यांतील प्रमाण, लोकसंख्या हे सर्व बघता नव्या फौजदारी कायद्यांना पूरक यंत्रणा, सुविधा उपलब्ध उभारणे हे मोठे आव्हान असणार आहे. पुन्हा कायदे, तरतूद, नावे बदलूनही गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी होईल याची शाश्वती कुणीही देऊ शकणार नाही. त्यामुळे कायदे बदलतील, समाजातील गुन्हेगारी कशी थांबेल, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.
