न्यायालयापुढे युक्तिवाद करण्यासाठी उभे राहताना वकिलाच्या ‘ड्रेस कोड’च्या नियमांचे पालन न करणाऱया वकिलाला उच्च न्यायालयाने चांगलाच झटका दिला. वकिलाने योग्य ड्रेस कोड परिधान न केल्याच्या कारणावरून न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती शिवकुमार डिगे यांच्या खंडपीठाने याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. पुढील आठवडय़ात याची सुनावणी होणार आहे.
न्यायमूर्ती अजय गडकरी, न्यायमूर्ती शिवकुमार डिगे यांच्या खंडपीठाच्या बोर्डावर असलेल्या प्रकरणात मंगळवारी एका वकिल युक्तिवादासाठी उभा राहिला. त्या वकिलाने गाऊन आणि वकिलाचा बँड परिधान केला होता. मात्र कोट घातला नव्हता. त्यावर खंडपीठाने तीव्र आक्षेप घेतला आणि याच कारणावरून याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. वकिलाने कोट परिधान न केल्यामुळे याचिकेवरील सुनावणी आठवडाभर म्हणजेच 10 जुलैपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. खंडपीठाने आपल्या आदेशातही तसा उल्लेख केला आहे.
वकील कायद्याच्या कलम 49 (1) (जीजी) नुसार, हवामान परिस्थिती लक्षात घेऊन कोणत्याही न्यायालय किंवा लवादासमोर हजर राहताना वकिलांनी परिधान करावयाच्या पोशाखाबाबत नियम बनवण्याचा अधिकार बार कौन्सिल ऑफ इंडियाला आहे. बार कौन्सिलच्या नियमानुसार उन्हाळ्यात सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालये वगळता काळा कोट परिधान करणे अनिवार्य नाही. या पार्श्वभूमीवर, न्यायालयाची भूमिका महत्वाची मानली जात आहे.
