विकासकामांत खोटारडेपणा व पक्षपात करणाऱया मिंधे सरकारला उच्च न्यायालयाने मंगळवारी पुन्हा झटका दिला. स्थानिक विकासकामांसाठीच्या आमदार निधी वाटपाला दिलेली अंतरिम स्थगिती न्यायालयाने 17 जुलैपर्यंत वाढवली. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार रवींद्र वायकर यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने पुढील सुनावणी 17 जुलैला घेण्याचे निश्चित करीत आमदार निधी वाटपावरील स्थगिती कायम ठेवली.
राज्यातील मिंधे सरकार स्थानिक विकासकामांसाठीच्या निधी वाटपामध्ये पक्षपात करीत आहे. विकासनिधी देताना मिंधे गट आणि भाजपच्या आमदारांना झुकते माप दिले, तर विरोधी पक्षांतील आमदारांना कमी प्रमाणात निधी दिला. त्याचा स्थानिक विकासकामांवर गंभीर परिणाम झाला आहे, असा दावा करीत शिवसेना पक्षाचे आमदार रवींद्र वायकर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मंगळवारी ऍड. सिद्धसेन बोरुळकर यांनी आमदार वायकर यांची रिट याचिका न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने 17 जुलैला पुढील सुनावणी निश्चित केली. याचवेळी आमदार निधी वाटपावरील स्थगिती कायम ठेवत राज्यातील मिंधे सरकारला मोठा झटका दिला.
