राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने सुमारे वीस हजार कोटी रुपयांच्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे काम अखेर अदानी समूहाला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गौतम अदानींची दोस्ती संपूर्ण जगाला माहिती आहे. या मैत्रीखातरच लोकप्रतिनिधींचा विरोध डावलून धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अदानी पंपनीला दिल्याचे बोलले जात आहे.
आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी म्हणून ओळखल्या जाणाऱया धारावीच्या पुनर्विकासासाठी मागवण्यात आलेल्या टेंडर्समध्ये डीएलएफ, नमन डेव्हलपर आणि अदानी प्रॉपर्टीने बोली लावली होती. अदानीने हजार 5069 कोटी रुपयांची निविदा सादर केली होती. त्यानंतर डिसेंबर 2022 रोजी राज्य मंत्रिमंडळाने हा प्रकल्प अदानीला देण्यास मंजुरी दिली. आता गृहनिर्माण विभागाने याबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे.
कंत्राट रद्द करण्याची स्थानिकांची मागणी
धारावीच्या पुनर्विकासाचे अदानीला दिलेले कंत्राट काढून घेण्याची मागणी धारावी पुनर्विकास समितीने केली होती. अदानी यांची आर्थिक दिवाळखोरी समोर आल्याने ते सक्षम नाहीत. त्यामुळे जनतेच्या भावनांशी सरकारने खेळू नये. नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवावी अशी मागणी समितीचे अध्यक्ष राजू कोरडे यांनी केली होती. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही हीच मागणी केली होती. या प्रकल्पात सुमारे 259 हेक्टरवरील झोपडय़ांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. साडेसहा लाख झोपडपट्टीवासीयांचे सात वर्षांत पुनर्वसन करण्याची योजना आहे.
