शहरात 43 आरोग्यवर्धिनी केंद्रे उभारण्यासाठी महापालिका 21 समाजमंदिरांची जागा ताब्यात घेणार आहे. यामुळे समाजमंदिरांमधील अतिक्रमणधारकांची पळापळ सुरू झाली आहे. एका अतिक्रमणधारकाने महापालिकेची जागा महापालिकेलाच भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली. एकाने तर आरोग्यवर्धिनी केंद्र नागरिकांच्या आरोग्यासाठी योग्य नसल्याचे पत्र प्रशासनाला दिले आहे. पालिका लवकरच अतिक्रमण हटवणार असल्याचे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
सोलापूर शहरात महापालिकेच्या मालकीची एकूण 97 समाजमंदिरे आहेत. मतदारांना खूश करण्यासाठी नेत्यांकडून महापालिकेच्या मालकीची समाजमंदिरे कार्यकर्त्यांना वाटलेली आहेत. काही सामाजिक संस्थांना ही समाजमंदिरे नाममात्र भाडेतत्त्कावर दिलेली आहेत. तर बहुतांश समाजमंदिरे ही राजकीय नेत्यांची कार्यालये बनली आहेत. काही ठिकाणी राजकीय मंडळी या समाजमंदिरांचा कापर गोडाऊन म्हणून करत आहेत. महापालिकेच्या सभागृहात खिरापतीसारखे 29 कर्षे 11 महिन्यांच्या करारावर वाटले गेले आहेत.
या सर्व समाजमंदिरांच्या भाडेकराराची मुदत तीन वर्षांपूर्वी संपली आहे. तरीही अनेक राजकीय संस्था या समाजमंदिरांमध्ये ठिय्या मांडून बसलेल्या आहेत. याकडे महापालिका भूमी व मालमत्ता विभागाचे अधिकारीही जाणूनबुजून दुर्लक्ष करत आले आहेत. मात्र, आता या समाजमंदिरांमध्ये आरोग्यवर्धिनी केंद्र उभारण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतलेला आहे. त्यामुळे समाजमंदिरांतील अतिक्रमणधारकांचा विषय ऐरणीवर आला आहे.
शासनाच्या आदेशानुसार शहरात 43 आरोग्यवर्धिनी केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. समाजमंदिरांचा ताबा घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या प्रक्रियेमुळे अतिक्रमणधारकांच्या आरोग्य विभागात चकरा वाढल्या आहेत. कोणी महापालिकेला पोटभाडेकरू ठेवण्यासाठी विचारणा करतो, तर कोणी नागरिकांसाठी योजना चांगली नसल्याचे पत्र धाडतो.
सोलापूर शहरात महापालिकेच्या मालकीच्या जागांवर खासदार, आमदार आणि नगरसेवक यांच्या विकासनिधीतून समाजमंदिरे बांधली जातात. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर ती महापालिकेला हस्तांतरित केली जातात. ती भाडेतत्त्वावर पाहिजे असल्यास महापालिकेच्या स्थायी समितीमध्ये ठराव केला जातो. भूमी व मालमत्ता विभागाकडे अर्ज केला जातो. त्याचा भाडेदर निश्चित केला जातो.
सामाजिक संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र, मागील तीन वर्षांचा लेखापरीक्षण अहवाल, घटना व नियम, पदाधिकाऱयांची यादी आदी कागदपत्रे जमा करावी लागतात, यानंतर त्याचा ताबा मिळतो. पालिकेने समाजमंदिरांचे भाडे दरमहा 500 ते 1200 ठरकले आहे. पण लग्न, छोटे-मोठे समारंभ, राजकीय सभांसाठी याचा वापर करून त्यातून संबंधित संस्था मालामाल होत आहेत. पण आता महापालिका आरोग्यवर्धिनी केंद्रासाठी 21 समाजमंदिरे ताब्यात घेणार असल्याने अतिक्रमणधारकांचे धाबे दणाणले आहे.
सोलापूर शहरात 43 आरोग्यवर्धिनी केंद्रांसाठी जागा आकश्यक आहेत. त्यासाठी महापालिकेची 21 समाजमंदिरे ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. अनेकांचा ताबा काढून घेण्यात आला आहे. महापालिकेला पोटभाडेकरू ठेकण्यासाठी अनेकांनी विचारणा केली आहे, तर या केंद्राला विरोधही अनेकांनी दर्शविला आहे. याला राजकीय लोकांचा विरोध होतोय; पण आम्ही ताबा घेणार आहे.
– डॉ. बसवराज लोहारे, आरोग्याधिकारी, सोलापूर महापालिका
समाजमंदिरांची नोंदणी पालिकेकडे नाही
समाजमंदिराचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर महापालिकेकडे ते हस्तांतरित करण्यात येते. मात्र, हस्तांतराची प्रक्रिया लवकर केली जात नाही. त्यामुळे समाजमंदिराच्या वापराबाबत भूमी व मालमत्ता विभाग अंकुश ठेकत नाही. याबाबत विचारणा केली असता, समाजमंदिरांची नोंदणीच महापालिकेत नसल्याचे दिसून येते.
