आता ग्रामपंचायतीमध्ये ऑनलाइन व्यवहार करता येणार आहे. येत्या 15 ऑगस्टपासून त्यानुसार व्यवहार करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने काढले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींनी तशी तयारी सुरू केली आहे. त्यामुळे आता ग्रामपंचायतमध्ये घरपट्टी व पाणीपट्टीचा भरणा हा ऑनलाइन करता येणार आहे. नगर जिल्ह्यातील एक हजार 318 ग्रामपंचायतींना याचा फायदा होणार आहे.
केंद्र सरकारने ग्रामपंचायतींना डिजिटल पेमेंटसाठी ‘भीम-यूपीआय’ व ‘क्यूआर कोड’चा वापर करणे बंधनकारक केले आहे. जिह्यात 1 हजार 318 ग्रामपंचायती असून, त्यांची वसुली सुमारे 86 कोटी रुपये आहे. तर चालू मागणीसह थकीत रक्कम 10 कोटी आहे. ‘राष्ट्रीय ग्रामस्वराज्य अभियान’चे राज्य प्रकल्प संचालक ए. एस. भंडारी यांनी या संदर्भातील केंद्र सरकारच्या सूचनेचे परिपत्रक सर्व जिल्हा परिषदांना दिले आहे. राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना ‘महा-ई-ग्राम’ प्रणालीचा वापर करण्याच्या सूचना केंद्र सरकारने यापूर्वीच दिल्या आहेत. या पोर्टलमार्फत ग्रामपंचायत करभरणा करण्यात येऊन स्वयंचलितपणे संबंधित ग्रामपंचायतीच्या खात्यात वर्ग होत आहे. या पोर्टलवरून कर भरण्यासाठी नेट बॅंकिंग, यूपीआय व क्रेडिट-डेबिट कार्डच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या स्वनिधीचे खाते असलेल्या बँकेकडे यूपीआय आधारित क्यू आर कोडची मागणी करण्याच्या सूचनाही केंद्र सरकारने दिल्या आहेत. बँकेत मागणीचा विहित नमुन्यातील अर्जही ग्रामपंचायतींना धाडण्यात आला आहे. जिह्यात एक हजार 318 ग्रामपंचायती आहेत. त्यातील काही ग्रामपंचायतींनी यूपीआय व क्यू आर कोडचा वापर करून व्यवहार करण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, अशा ग्रामपंचायतींची संख्या कमी आहे. राहाता तालुक्यातील 50 पैकी 13 ग्रामपंचायतींनी असा वापर सुरू केला आहे.
ग्रामपंचायतींची थकबाकी 10 कोटींवर
जिल्ह्यात एक हजार 318 ग्रामपंचायती आहेत. या ग्रामपंचायतींची घरपट्टीच्या थकीत रकमेसह चालू मागणी अशी 48 कोटी 44 लाख 44 हजार 336 रक्कम आहे. मार्च 2023 अखेर प्रत्यक्ष वसुली 41 कोटी 71 लाख 19 हजार 363 रु. (86.10 टक्के) झाली आहे. तर, पाणीपट्टीची चालू मागणीसह एकूण थकीत रक्कम 24 कोटी 34 लाख 71 हजार 530 आहे. मार्च 2023 पर्यंत 22 कोटी 12 लाख 21 हजार 908 रुपयांची (86.75 टक्के) वसुली झाली आहे. श्रीरामपूर (74 टक्के), श्रीगोंदे (78 टक्के), कर्जत (72 टक्के) या तालुक्यांतील वसुली कमी आहे. तर राहाता (90 टक्के), नेवासे (92 टक्के), पाथर्डी (91 टक्के), जामखेड (91 टक्के), नगर (92 टक्के) वसुली झाली आहे.
